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कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूं, सैलरी चपरासी की पाता हूं।

Joined February 2024
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जी नहीं। EWS आरक्षण रहना चाहिए। हमारे गरीब सवर्ण भाइयों को भी उनका हक मिलना चाहिए, पर इसकी कीमत OBC का हक मारकर पूरी नहीं की जानी चाहिए। SC/ST/EWS को उनकी जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण मिला हुआ है, केवल OBC को नहीं मिला हुआ। OBC को कम से कम 50% आरक्षण मिलना चाहिए। @narendramodi
EWS आरक्षण खत्म होना ही चाहिए
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5 पदों में 3 पद EWS के लिए आरक्षित 60%। कुल 20 पदों में, EWS के लिए 9 पद आरक्षित 45% है। यह कौन सा गणित है निर्धारित तो 10% EWS के लिए है । और मिल रहा 45% आरक्षण EWS को।
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Replying to @CeoRajasthan
इसको 6 महीने के लिए BLO बनाओ, हिंदी इंग्लिश सब भूल जाएगी।
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India is the only large country in the world to run on autopilot. Governments are of no use. Institutions are of no use. Municipal corporations are of no use. Law and order is of no use. Courts are of no use. Ministers are of no use. Worst of all, citizens are of no use.
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Replying to @me_moharsingh
Computer science विषय में व्याख्याता का पद क्यों सृजित नहीं है? इस बारे में आपके क्या विचार है?
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स्कूलों में स्टाफ का अकाल,प्रमोशन की फाइलों पर धूल का जाल,वरिष्ठ अध्यापक के 51 हजार और व्याख्याता के 14 हजार से अधिक पद खाली। @me_moharsingh
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राजस्थान पुलिस की छवि आम लोगों के बीच में बहुत अच्छी भी रही है, लेकिन यह तो वाकया सामने आया है,ऐसे वाकये जनता और पुलिस के बीच में दूरी बढ़ाते हैं... कौन पुलिसकर्मी था, किसने ऐसा किया। किसके कहने पर किया है। यह सब बातें नहीं, लेकिन पुलिस के आला अफसर को यह देखना चाहिए,कि अगर इस तरह से पुलिस करेगी, तो जनता और पुलिस के बीच में दूरी बहुत बढ़ेगी
बाड़मेर पुलिस आम आदमी पर जोर आजमा रही है... परेशान व्यक्ति खुद ऑन कैमरा कह रहा है @Barmer_Police @PoliceRajasthan
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🚨 ₹500 NOTES ON THE HIT LIST? Chandrababu Naidu wants only ₹100 and ₹200 notes in circulation. His reasoning: big notes make hoarding black money easy, and cash can’t be bulk distributed in elections if only small notes exist. Smart fix or Demonetisation 2.0? #Demonetisation #BlackMoney
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Replying to @alokrajRSSB
@alokrajRSSB गलत क्वेश्चन के bonus का नियम लागू किया जाए ताकी किस की मेहनत खराब न सब को बराबर marks दिया जाए डिलीट क्वेश्चन के 👍🏼
मेजर @alokrajRSSB साहब आपने सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में पेपर 2 में 1 प्रश्न डिलीट किया, और मे मेरिट से बाहर हो गया, 81.5 (OBC, MALE) लाने वाले पास हो गए 98 वाले रह गया, प्रश्न डिलीट मे मेरी क्या गलती थी ? मेरी मेहनत का इनाम तो मुझे नहीं मिली,आपने तो मेरी नौकरी छीन ली🙏🏻 #SCI
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मास्टरों से सब करवा लो, बस पढ़ाना मत! अक्सर हम सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि इसके पीछे असल जिम्मेदार कौन है? हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। जब मार्च में बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं, तब यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि 95 फीसदी शिक्षकों को जनगणना के काम में लगा दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है बच्चों को आखिर कौन पढ़ाएगा? इस शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बाकी हर काम में झोंक दिया गया है जुलाई: ओबीसी सर्वे और ब्लॉक स्तरीय खेलकूद में शिक्षक उलझे रहे। सितंबर: जिला स्तरीय खेलकूद और शिक्षक सम्मेलन के अवकाश। अक्टूबर-नवंबर: पंचायती राज चुनाव की ट्रेनिंग और चार चरणों के मतदान ने पढ़ाई पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। इसी वजह से जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर में होनी थीं, उन्हें टालकर नवंबर-दिसंबर तक खिसकाना पड़ा। किसकी जिम्मेदारी है बच्चों का भविष्य? पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेरसिंह चौहान का यह तंज बिल्कुल सटीक बैठता है कि "यहाँ पढ़ाई के अलावा सारे काम होते हैं... स्कूलों के बाहर नया बोर्ड टांग देना चाहिए कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई के अलावा बाकी सभी सरकारी कार्य अत्यंत कुशलता के साथ किए जाते हैं!" जब गुरुजी स्कूल में मौजूद ही नहीं होंगे, तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जाना तय है। सबसे दुखद बात यह है कि जब मीडिया ने इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगना चाहा, तो वे मौन साधे नजर आए। क्या सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वे शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं? शिक्षकों से जनगणना, चुनाव और सर्वे जैसे गैर-शैक्षणिक कार्य करवाकर हम आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
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Sri Lanka has abolished pensions for its parliamentarians. Public office is a responsibility, not a lifelong entitlement. Taxpayer money must serve the people, especially with pressing needs in healthcare and education. Time to rethink political privileges in India?
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Bilkul, deleted questions ke bonus marks milne chahiye
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शिक्षा व्यवस्था का कड़वा सच: वीक्षकों का श्रम सस्ता, बोर्ड कर्मियों का 'एक्सग्रेशिया' भारी! राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को रीढ़ की हड्डी की तरह संभालने वाले 30 हजार शिक्षकों के साथ हो रहा यह भेदभाव बेहद निराशाजनक और चिंताजनक है। अखबार की इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि सिस्टम शिक्षकों के श्रम और उनकी जिम्मेदारी को कितनी कम अहमियत दे रहा है: बोर्ड के नियमित कर्मियों को इस बार ₹40,000 एक्सग्रेशिया (पिछले साल से ₹5,000 ज्यादा) दिया गया है, जबकि परीक्षा केंद्रों पर जान-झोंककर काम करने वाले, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर कॉपियाँ जाँचने वाले शिक्षकों के हाथ केवल ₹7,000 ही आते हैं। विडंबना यह है कि बोर्ड अध्यक्ष खुद एक शिक्षक रह चुके हैं, इसके बावजूद शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और उनके पारिश्रमिक में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इस साल 10वीं की परीक्षा दो चरणों में होनी है, जिससे शिक्षकों का कार्यभार और जिम्मेदारी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उनके मेहनताना और सुविधाओं की सुध नहीं ली जा रही। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ड्यूटी देने पर मिलने वाला टीए-डीए तक बंद कर दिया गया है। आखिर कब तक शिक्षकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार होता रहेगा? यदि शिक्षा व्यवस्था की नींव यानी शिक्षक ही असंतुष्ट और उपेक्षित महसूस करेंगे, तो परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता कैसे बचेगी? सरकार और बोर्ड प्रशासन को इस दोहरे मापदंड को तुरंत खत्म करना चाहिए और शिक्षकों के पारिश्रमिक में न्यायसंगत वृद्धि करनी चाहिए।
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धन्यवाद भाई 🙏 संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे.. या तो प्रण तोड़ा होगा या रण को छोड़ा होगा... B.Tech के बाद आपके प्रयासों से टीचर का सपना देखा था पर अभी भी अनुदेशक बना कर रख दिया हैं टीचर बनने तक संघर्ष जारी रहेगा!! अभी बहुत लड़ाई बाकी हैं!!
एक बहादुर व सँघर्षशील योद्धा। एक लड़ाका,जो लाखो में एक होते है। लंबी लड़ाई के बाद बाबा भाई का "कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती" में चयन होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं! आपकी साफ़ नीयत, सही उद्देश्य, मेहनत व कुशल नेतृत्व ने IT की काफ़ी भर्तियों को सही अंजाम तक पहुंचाया है। @BaBarS0007
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The problem with India’s political leaders and oligarchs is that they think they OWN India and have the right to RULE it. They’ve forgotten their fundamental purpose: to SERVE India and its people, not rule over them. Public office is a responsibility, not an entitlement. Shame on them!
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आदरणीय श्री @BhajanlalBjp जी आपकी दूरदर्शी सोच #आपणो_अग्रणी_राजस्थान की दिशा में कंप्यूटर अनुदेशकों की वेतन विसंगति,पदनाम परिवर्तन की मांगों को भी पूरा करें श्रीमान #bci_4200(वरिष्ठ अध्यापक -कंप्यूटर विज्ञान) #sci_4800 (व्याख्याता- कंप्यूटर विज्ञान) कृपया संज्ञान लें श्रीमान जी
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जनगणना पूरी होने के साथ, OBC अपनी आबादी के अनुपात में आरक्षण पाने का अधिकार खो देंगे, या शायद आरक्षण ही खो देंगे, क्योंकि उनकी मांग के समर्थन में कोई डेटा नहीं होगा। सोई हुई आबादी को बधाई। जागो ओबीसी।
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प्रिय ओबीसी वर्ग! आप किस दिवाली की खुशियां मना रहे हो? @KVS_HQ एक ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से बाहर करना कितना उचित है? मै 2024 में ओबीसी ncl था, 2026में ओबीसी ncl हूं तो 2025 में कैसे ओबीसी क्रोमिलेयर बन गया? जबकि मेरा परिवार 2014 से BPL है? क्या यही है समानता का न्याय?
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ओबीसी का हक़ सिर्फ कागज़ पर क्यों है?* इस विज्ञापन में ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। न नाम था, न हिस्सा था, न जगह थी। सवाल यह नहीं है कि विज्ञापन में क्या छपा, सवाल यह है कि जब ओबीसी की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो उसका हक़ सबसे कम क्यों है?
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