India Against Reservation

यह राज शेखावत भी हर्ष दुबे की तरह मोदी सरकार की भाषा बोल रहा है जो काम सिर्फ 5 मिनट का है, उसके लिए 11 महीने से बेनतीजा वार्ता ही चल रही है सवर्णों को अपनी तरह बेवकूफ समझ रखा है क्या ? UGC Guidelines/SC ST Act और आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार को हमारी तरफ से 30/९/२०२६ तक का समय दिया गया था - यह सिर्फ 5 मिनट का काम था. सरकार ने आज तक इस दिशा में कोई भी कदम न उठाकर सवर्ण समाज को यह संदेश दे दिया है कि अब भाजपा को सवर्ण वोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि SC ST OBC और Muslim वोटों के बल पर ही BJP अब सरकार बना सकती है 2027 के चुनावों में जो होगा उसकी जिम्मेदारी खुद BJP की होगी

मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को लूटकर उस लूट की रकम से SC ST तुष्टिकरण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सामान्य वर्ग से जबरन लूटे गए टैक्स को SC ST पर खुलकर लुटाया जा रहा है जिस इलाके में स्कूल बनाने के लिए सरकार को जमीन तक नहीं मिली उसी इलाके में सिर्फ 2 दलित छात्रों के लिए 13900000 रुपए का हॉस्टल बनवा दिया गया है

यह देखिये मोदी सरकार किस तरह की बदमाशी पर उतर आई है SC ST के लोग -४० अंक लाकर डॉक्टर बन रहे थे तो पूरे देश में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे अब सरकार चालबाज़ी करके ऐसी बदमाशी भरी नीति बना रही है जिसमें यह किसी को यह मालूम ही नहीं पड़ेगा कि दलित छात्र नकल करने के बाबजूद भी सिर्फ -४० अंक ही प्राप्त करके डॉक्टर बन गया है और लोगों की जान से खेल रहा है अब मार्क्स नहीं बताए जायेंगे सिर्फ रैंक बताए जाएंगे SC SC के तुष्टिकरण और General Category के Persecution के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक नीचे गिरने के लिए तैयार बैठी है

UGC Regulations मामले पर सरकार की मंशा साफ नहीं है सरकार सामान्य वर्ग को बेवकूफ बनाने के लिए इस मामले को UP चुनावों तक लटकाना चाहती है 11 महीने बाद चुप रहने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बता रही है कि वह UGC पर पुनर्विचार के लिए कमेटी बनाने को तैयार है सवाल यह भी है कि पिछले 11 महीने से सरकार इस मामले में क्या कर रही थी? सरकार के इस बयान का सिर्फ यही मतलब है कि सरकार इस मामले में कुछ भी करने वाली नहीं है General Category को सरकार ने एक तरह से अंगूठा दिखा दिया है

यह रहे उत्तर प्रदेश के Deputy CM केशव प्रसाद मौर्य जब यह खुद ही कबूल रहे हैं कि UP के 75% वोटर्स इनके साथ हैं तो फिर यह इस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं कि सवर्ण किसे वोट देगा अगर SC ST OBC और मुसलमानों के 75% वोट भाजपा की जेब में हैं तो फिर पार्टी को सवर्ण समाज के वोटों की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है

कृपया जल्द से जल्द अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करें एवं उसमें आरक्षण,SC ST Act एवं UGC Guidelines के बारे में भी अपने रुख को स्पष्ट करें।

मोदी सरकार का एक और नया कारनामा देखिए अब आर्मी में भी SC ST के लोगों को जबरन घुसेड़ने की तैयारी शुरू हो गई है SC ST के लोग देश की सेना में भर्ती हो सकें, उसके लिए उन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग सरकारी खर्चे पर दी जाएगी सवाल यह है कि SC ST Act के बल बूते पर नकल करके पास हुए SC ST के लोगों को सरकार यह विशेष प्रशिक्षण देने की नौटंकी क्यों कर रही है? इन सरकारी दामादों को सीधे ही देश की सेना की बागडोर सौंप देनी चाहिए देश का बेड़ा गर्क को पहले ही हो चुका है

देखिए सवर्णों जातियों के आधार पर समाज को कौन बाँट रहा है ? सवर्ण समाज के लोग मोदी के मीडिया सलाहकार का यह ताजा Tweet देखें यह तो पुराना भी नहीं है यह 3 नवंबर 2026 का है इस Tweet की भाषा से ही सवर्ण समाज को यह समझ जाना चाहिए कि मोदी सरकार ने मंडल जैसे लोगों को अपनी सरकार में मोटे पैसे देकर सिर्फ इसलिए ही रखा है ताकि सवर्णों के खिलाफ मोदी सरकार का यह दुष्प्रचार आगे भी चलता रहे मंडल कह रहा है कि जितने भी नक्सली होते हैं, वे सब सवर्ण होते हैं। SC ST OBC वर्ग से कोई भी नक्सली नहीं होता है यह मंडल नहीं बोल रहा है - मोदी सरकार बोल रही है

पिछले 12 सालों से BJP की एक ही नौटंकी चालू है चुनावों से पहले: हिंदू एकता, बंटेंगे तो करेंगे,जय श्री राम चुनावों के बाद: SC ST OBC और मुसलमानों को 98% तक आरक्षण, SC ST Act,UGC Guidelines, सामान्य वर्ग के लोगों से जबरन टैक्स वसूलकर उसे SC ST OBC और मुसलमानों पर अपने बाप का माल समझकर उड़ाना

निर्लज्ज मोदी और भाजपा देश को असंवैधानिक रूप से चला रहे हैं SC ST Act (Modi Act) देश के संविधान का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हैं यह कानून जिस दिन संसद से पास हुआ था,सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था 2014 में सामान्य वर्ग ने मोदी को इसलिए चुना था कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार इस घंटिया कानून को Repeal करेगी,लेकिन इस निर्लज्ज ने उसे खत्म करने की बजाए उसे पूरी तरह एकतरफा बनाकर सवर्णों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न करने का हथियार बना दिया

दलित,ओबीसी और मुस्लिम तुष्टिकरण में भाजपा देश के सभी राजनीतिक दलों को काफी पीछे छोड़ चुकी है सवर्ण समाज / सामान्य वर्ग की पीठ में BJP ने खंजर कैसे चुभोया है,उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस निर्लज्ज पार्टी ने मुसलमानों को भी आरक्षण में जबरन घुसेड़ दिया है गुजरात में मुसलमानों की 70 जातियां,महाराष्ट्र में 52 जातियां और मध्य प्रदेश में मुसलमानों की 38 जातियों को OBC घोषित करके उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है अन्य राज्यों में भी मुसलमानों को कहीं SC ST और कहीं OBC घोषित करके आरक्षण दिया जा रहा है मोदी और भाजपा के निशाने पर आज सिर्फ सामान्य वर्ग है, जिसे हर तरह से चारों ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है