उज्ज्वल आचार्य

नेपाल प्रहरीले एकपछि अर्को समाचार–कक्षमा छिरेर जसरी पत्रकारहरुलाई धरपकड गरेको छ, यो विद्यमान कानुन र संविधानको सरासर बर्खिलाफ छ । यो कदमले लोकतान्त्रिक हक–अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो घट्नामा आफ्‌नो संलग्नता र जानकारी नरहेको भनेर मात्र पुग्दैन । कुनै पनि सरकारी निकायले चाल्ने कदम स्वतः सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्न आउँछ । त्यसैले यसबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । यदि यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय या गृह मन्त्रालयको साँच्चै असहमति हो भने यो निर्णय कसले, किन, कुन नियतले लिएको हो, सम्बन्धित अधिकारीलाई अविलम्ब कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नत्र त मुलुकमा द्वैध शासन पन्पनाउन थालेको रुपमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।