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महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूध उत्पादक BJP सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं.
पूरा मामला यहां समझें 👇
दूध उत्पादक BJP सरकार से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि वो साजिशन गोकुल दूध संघ पर कब्जा करना चाहते हैं.
दरअसल, गोकुल दूध संघ में बोर्ड की 25 सीटों पर चुनाव हुए थे. इसमें कांग्रेस वाले गुट ने 13 सीटें जीतीं और BJP वाला गुट 12 सीट जीत पाया.
बहुमत के हिसाब से कांग्रेस वाले का गुट का अध्यक्ष बनना चाहिए.
लेकिन जब 29 अक्टूबर को अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई तो उसमें BJP वाले गुट के 12 लोग शामिल नहीं हुए.
गोकुल के नियम के अनुसार, बैठक के लिए कम से कम 14 निदेशकों का कोरम जरूरी है, लेकिन BJP वाले गुट के 12 लोग नहीं आने से कोरम पूरा नहीं हुआ.
कांग्रेस गुट समझ गया - BJP गुट वाले कुछ साजिश में लगे हैं.
इसलिए उसी दिन कांग्रेस के बहुमत वाले गुट के 13 लोगों ने शशिकांत पाटिल चुयेकर को गोकुल दूध संघ का अध्यक्ष घोषित कर दिया.
फिर महाराष्ट्र की BJP सरकार ने 30 अक्टूबर को इस फैसले को अवैध घोषित कर दिया.
कांग्रेस वाला गुट कोर्ट चला गया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत मीटिंग की जाए और अध्यक्ष को चुना जाए.
कोर्ट के आदेश के अनुसार BJP गुट को मजबूरन अध्यक्ष पद के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल होना होता.
ऐसे में महाराष्ट्र की BJP सरकार ने नियम ही बदल दिए. कैबिनेट ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (धारा 73AAA) में संशोधन करने का फैसला लिया.
इसके तहत 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली सहकारी संस्थाओं में सरकार 5 निदेशक नामित करेगी, जिनमें से 4 को वोटिंग का अधिकार होगा.
गोकुल पर ये नियम लागू हुआ तो BJP वाले गुट का आंकड़ा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगा, जिससे बहुमत पलट जायेगा.
ये वो साजिश है, जिसके खिलाफ दूध उत्पादक सड़क पर उतरे हैं.
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🚨 They bulldozed the home of the man whose shehnai announced India’s freedom.
Pandit Nehru personally arranged for Ustad Bismillah Khan to participate in the 1947 Independence celebrations.
Ustad played Raag Kafi on his Shehnai.
A man who performed wuzu in the holy Ganga and awakened Kashi with his shehnai.
He belonged to neither one religion nor one community. He belonged to INDIA.
Does this country not have even a few square yards of land to honour a Bharat Ratna who gave India so much?
They are bulldozing India’s history, heritage, and very soul.
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कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियांक खड़गे ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था!
खड़गे ने कुछ दिन पहले RSS से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मांगी थी। जिसे शुरू में RSS आनाकानी कर रहा था लेकिन खड़गे साहब अपनी बात पर अड़े रहे।
आखिरकार RSS को वो सारी सूचनाएं देनी पड़ी जिसकी जरूरत गृह मंत्रालय को थी।
"अब RSS कोई मार्च निकालने से पहले पूरी जानकारी देगा और इसके लिए अनुमति भी लेगा,तब जाकर पूरे कर्नाटक में अपनी शाखाएं और मार्च कर सकते हैं।" यहां तक कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के नाम का भी खुलासा करेगा।
इसके पूर्व संगठन के लोग मनमानी करते थे और बिना अनुमति शाखाएं और मार्च कहीं भी कर लेते थे,इसकी जानकारी सरकार को होती नहीं थी।
अब जरूरत पूरे देश में इसे लागू करने की है। किसी संगठन को छूट क्यों मिलनी चाहिए?
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ओबामा ने सही कहा था।
ये serious लोग नहीं हैं।
असली समस्याओं का हल नहीं है इनके पास, सिर्फ distraction।
भारत में भी यही हो रहा है।
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मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चीफ जस्टिस को पता चल ही गया कि आखिर अवमानना भी कुछ होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चीफ जस्टिस को उस वक्त अवमानना नहीं महसूस हुई जब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ‘दूसरों’ के घरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है?
मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांग लिया तो अवमानना हो गई! हो सकता है हो ही गेी हो! लेकिन यहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ आए दिन नफ़रती बयानबाज़ी होती, क्या वह अवमानना नहीं है? जब बात खुद पर आई तो अवमानना हो गई! लेकिन जब बात ‘दूसरों’ की हो तब!?
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SC के निर्देश पर ECI का बड़ा यू-टर्न:
गलत तरीके से सूची से हटाए गए मतदाता अब बिना किसी कानूनी कार्रवाई (जेल) के जोखिम के, सरल प्रपत्रों के जरिए अपना EPIC नंबर बरकरार रखते हुए दोबारा वोट का अधिकार पा सकते हैं। इसके लिए स्थानीय भाषाओं में भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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आयोजनों में भाषण तो ठीक है लेकिन उसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब देने में मुझे आनंद आता है।
कल के आयोजन में ऐसा ही एक सवाल और मेरा जवाब 👇🏽
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मोदी जी, अपनी Ethanol Policy पर तो debate कर लीजिए - बताइए, आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला मोदी सरकार की मनमानी पर करारा तमाचा है!
OBC क्रीमी लेयर के नाम पर IAS-IPS बनने वाले अभ्यर्थियों को वर्षों तक मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराया जाता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण 1993 के नियमों के मुताबिक होगा, केवल वेतन या कृषि आय के आधार पर नहीं।
सवाल है कि जिन OBC युवाओं के सपनों और अधिकारों के साथ लगभग एक दशक तक अन्याय हुआ, उसकी जवाबदेही कौन लेगा?
सामाजिक न्याय कोई सरकारी एहसान नहीं, संविधान से मिला अधिकार है। इसे छीनने वाली हर मनमानी का हिसाब होना चाहिए!
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जंतर-मंतर से 12 किमी दूर 12 एकड़ में फैले CBD ग्राउंड में न तो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं और न ही शौचालय या पीने के पानी की व्यवस्था.
क्या ये जंतर-मंतर की जगह ले पाएगा?
जानिए @jaisl_khushi की इस रिपोर्ट में.
youtube.com/watch?v=2MtH_QYX…
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जहरीली हुई Delhi-NCR की हवा, नेहा बोरा ने सरकार पर साधा निशाना।
@neha_aisa
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ब्रो का नाम डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह 'धीरू' है
>ब्रो बलरामपुर उत्तरप्रदेश के नगर पालिका अध्यक्ष हैं
>2007 में वो विधायक भी रह चुके हैं
>नीति आयोग की MPI रिपोर्ट के मुताबिक ब्रो के जिले में 69.4 % जनसंख्या बहुआयामी गरीबी से जूझ रही
>देश में बहुआयामी गरीबी में बलरामपुर टॉप टेन और UP में तीसरे स्थान पर है
>लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष साहब का जिला कुछ कर पाए या नहीं
>ब्रो ने धनतेरस पर चार Fortuner Legender खरीद कर हर जिले के नगर पालिका अध्यक्ष को पीछे छोड़ दिया 💀
आप सभी को धनतेरस की बधाई
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E20 पेट्रोल का भूत आखिरकार बोतल से दोबारा बाहर आ गया है
अबकी बार कर्नाटक के मंत्री रिज़वान अरशद ने नितिन गडकरी को आईना दिखाया है
ब्राज़ील का उदाहरण देकर गाड़ियों की ख़राब हालत करने वाले गडकरी को एक बार ये सुनना चाहिए
वो 1975 से E20 एथनोल युक्त पेट्रोल पर काम कर रहे थे
और आप तीन साल से लॉन्च करके भारत को अमेरिका बनाने पर तुले हो.
हेलो गडकरी जी, Stop this Nonsense
Please listen to @ArshadRizwan ji
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किसी नरभक्षी VIP के लिए अंकिता भंडारी मार दी गई। सालों से उसके बुजुर्ग माता पिता दर दर भटक रहे हैं।
VIP को सत्ता का संरक्षण है। अपराधियों के लिए संघी सत्ता में ऊंची कुर्सी सुरक्षित है। बूढ़ी मां सड़कों पर बिलख रही है।
यह चौपट राजा की अंधेर नगरी है।
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ज्ञानू जी का 'असली खेला' पकड़ा गया!
डुप्लीकेट वोटों के दम पर मोदी जी का एकछत्र राज कायम करने की पूरी तैयारी थी!
लेकिन... 'खेला' टाइम पर पकड़ा गया!
India Election Commission | Gyanesh Kumar
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राष्ट्रीय महिला आयोग @NCWIndia द्वारा स्वतः संज्ञान लेने की सूचना देने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया गया है. फेसबुक पोस्ट भी हटा दी गई है.
कृपया ये ख़बर भी प्रसारित कीजिए.
हो सके तो पता लगाइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग @NCWIndia ने किसके दबाव में ऐसा किया.
@The_Mooknayak @TheMooknayakEng
