꧁༺ प्रियाली ༻꧂

पत्रकार ने सोचा था कि 'दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते' वाला घिसा-पिटा सवाल पूछकर पंकज कुमार त्रिपाठी को असहज कर देगा, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि पूरा जातिवादी नैरेटिव सेकंडों में ढेर हो गया! गोरखपुर के कौड़ीराम में पंकज त्रिपाठी (संस्थापक, संविधानवादी समाज पार्टी) ने जो तर्क दिया है, वह देश के हर उस नागरिक को सुनना चाहिए जो 'कलेक्टिव गिल्ट' (सामूहिक अपराधबोध) के नाम पर पिछले कई दशकों से प्रताड़ित हो रहा है: "इस देश में महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, तो क्या सारे पुरुषों को बलात्कारी मान लिया जाए? अगर किसी एक गांव में किसी सिरफिरे व्यक्ति ने दुर्भावना में आकर किसी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका, तो क्या पूरे सवर्ण समाज को दोषी ठहरा दिया जाएगा?" यह सवाल इस देश के नीति-निर्माताओं और अदालतों के मुंह पर करारा तमाचा है: - किसी एक व्यक्ति के अपराध का दंड पूरे समाज को क्यों? - सामाजिक बुराई खत्म करने के नाम पर बिना जांच के जेल भेजने वाला एससी/एसटी एक्ट जैसा काला कानून क्यों थोपा गया? - जब इसी कानून के तहत निर्दोषों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर करोड़ों की वसूली की जाती है, तब यह तथाकथित सामाजिक न्याय कहां सो जाता है? सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत अपराध की सजा कानून के तहत सिर्फ दोषी को मिलनी चाहिए, न कि पूरे वर्ग को जन्मजात अपराधी बनाकर उनके सिर पर बिना जांच के गिरफ्तारी की तलवार लटका दी जाए। सालों के सन्नाटे और राजनीतिक ब्लैकमेल के बाद आखिरकार लोग खुलकर इन काले कानूनों और फर्जी नैरेटिव्स के खिलाफ सीना तानकर सच बोलने लगे हैं। पंकज त्रिपाठी जैसे लोगों की यह खरी और तथ्यपरक आवाज आज हर उस सामान्य नागरिक की आवाज है जो बिना किसी अपराध के इस कानून का शिकार बना है।