It is meaningless to imagine India without a constitution. ✍️
WARANGAL INDIA
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गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया।
तो भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए - 4 डायरेक्टर ठूँसो, 12 को 16 बनाओ, बहुमत चुराओ। ये दूध उत्पादकों के वोट की चोरी है - जनादेश में मिलावट।
भाजपा इतनी हताश हो चुकी है कि हर जगह सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है।
दूध उत्पादकों का वोट चुराने वाले याद रखें - किसान भूलता नहीं।
The Maharashtra government is brazenly attempting to subvert the democratic mandate of milk producers at the Gokul Milk Federation by using legislative changes to manipulate the composition of an elected board.
In the 19 October elections, the Congress-led panel won 13 of 25 seats, securing a majority over the Mahayuti’s 12. After Mahayuti-backed directors stalled the chairman’s election by remaining absent, the Bombay High Court directed a fresh election on 10 November.
Instead of allowing the elected board to function, the state Cabinet has approved a proposal to nominate four government directors with voting rights, potentially altering the electoral arithmetic and overturning the mandate of milk producers.
The larger question is whether a government can change the rules after an election simply because it does not like the result. We are challenging this decision in the Supreme Court to defend the democratic mandate and the autonomy of cooperative institutions.
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आरोग्य, संपदा और वैभव का पर्व धनतेरस आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए।
सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।
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मोदी सरकार के मंत्री का ऐलान - योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा।
साजिश बहुत गहरी है, इत्मीनान से समझिए।
SIR के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं - रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे।
ज़्यादातर नाम किनके? जो BJP के ख़िलाफ़ आक्रोश में हैं।
वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए - मगर अब वो मोदी सरकार के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी BJP के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है।
तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें बहुमत हमेशा BJP का हो - और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं।
कल जिसने भी ठाना कि BJP को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा।
नाम कटा - वोट गया। वोट गया - हक़ गया।
और देखते ही देखते आप एक hijacked लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे - जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।
आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण?
यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतज़ाम और सत्ता में बने रहने का स्थायी बंदोबस्त है।
वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी ग़रीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की ग़ुलाम नहीं हो सकती।
ये सिर्फ़ वोट चोरी नहीं - ये हक़ चोरी है।
हम ये होने नहीं देंगे।
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अमित शाह जी, मोदी जी को कन्फ़्यूज़ मत कीजिए।
बस उन्हें मेरे साथ खुली बहस के लिए मना लीजिए। कोई भी मंच, कोई भी समय।
डरो मत।
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E20 बना 420 - जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!
मोदी सरकार कहती है - पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई।
नतीजा देखिए
- 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल
- IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%
- IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell - सरकारी हों या प्राइवेट - सब सीमा से ऊपर
- और कंपनियों की अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं
मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका।
आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं - मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी।
और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है - चुनने का कोई विकल्प नहीं।
मोदी जी, बताइए - देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?
और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे - आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?
