Hindu Born, royalist, destination_ "पृथ्वीपथ"
Joined November 2024
- Tweets3K
- Following822
- Followers378
- Likes2.6K
Breaking news: I have survived a brutal blocking by @suchetap1 and their band of digital philosophers. Truly, the greatest tragedy of our generation. Thoughts and prayers during this difficult time. 😭
2
12
380
Looking cool 😎
Guys @NepalPoliceHQ you can also do it in madhesh province and all over tarai region of Nepal.
5
763
यत्रो तेल दल्दा पनि राजदुत खान पाइएन भनेपछि के गरियो त प्रगति @Bishnusapkota जि?
की कतै इनम सापकोटा हजुर कै भाइ त होइन।
ब्लक नगर्नु नी फेरि प्रस्न मात्र गरेको 😂😭
1
6
679
नेपोलियन बोनापार्ट retweeted
Thank you Dr. @BipinLAW
डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई हार्दिक बधाई छ। अमेरिकी टाइम म्यागजिनले उहाँलाई दिएको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठित पहिचान (ग्लोबल मिडिया रिकग्निसन) हो। टाइम म्यागजिन एक स्वतन्त्र पत्रिका हो। उहाँलाई टाइम १०० क्लाइमेट २०२६ अर्थात् जलवायु क्षेत्रमा+
१/४
नेपोलियन बोनापार्ट retweeted
Well put, Arun Joshi. It's facile & fashionable to flaunt as fault of neoliberal technocrats blindly serving Western economic interests & global capital - a sophisticated version of dalal, nokarsahi, bourgeois critic of yesteryear for all of Nepal's ills.
kathmandupost.com/columns/20…
International recognition is no proof of serving global capital
The record of Nepal’s finance and climate policymakers complicates claims that they are simply advancing Western economic interests.
kathmandupost.com/columns/20… —by Arun Joshi
जुवाडे कॉग्रेसी नेताहरू पक्राउ
दाङमा घोराही-१५ स्थित कांग्रेस नेता भुपबहादुर डाँगीको घरमा प्रहरीले छापा मार्दा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा कांग्रेसका नेता घोराही-१६ का वडाध्यक्ष ताराबहादुर डाँगी र घोराही खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष ध्रुव केसीसमेत पक्राउ परेका छन्।
2
157
नेपोलियन बोनापार्ट retweeted
*हिमाल र जलवायु परिवर्तन: COP31 मा नेपालको प्राथमिकता र हालसम्मको प्रगति*
तुर्किए (टर्की) को अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP31) मा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएको छु। सम्मेलनका विभिन्न उच्चस्तरीय संवाद तथा कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मैले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५°C भित्र सीमित राख्ने, जलवायु न्याय, अनुकूलन (Adaptation) तथा हानि-नोक्सानी (Loss and Damage) का लागि वित्त, हिमाल र हिमक्षेत्रको संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली, र हालैको भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ उठाएँ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूसँगको औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाटमा मैले हिमाली क्षेत्रको पक्षमा COP31 बाट ठोस निर्णय गराउन निरन्तर पैरवी गरेँ।
यसै सन्दर्भमा, विभिन्न व्यक्तित्व, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा "नेपालले उठाउन खोजेको विषयमा पूर्ण रूपमा असफल भयो" भनी निर्माण गर्न खोजिएको भाष्य र बुझाइले हालसम्म हासिल भएको वास्तविक प्रगतिसँग सामञ्जस्य राख्दैन। हाम्रा प्रयासहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् भन्ने मेरो विश्वास छ।
*अहिलेसम्मको अवस्था:*
*ऐतिहासिक सुरुवात:* COP को इतिहासमा नेपालले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा एजेन्डा (कार्यसूची) पेस गरेको छ। एजेन्डा पेस गर्नुलाई नै अन्तिम लक्ष्य वा सफलता/असफलता नाप्ने एकमात्र आधार मान्नु हुँदैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु वार्ता प्रक्रियामा एजेन्डा पेस गर्नु भनेको कुनै प्राथमिक विषयलाई विश्वव्यापी बहसमा ल्याउने एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक रणनीति हो।
*बढ्दो चासो र समर्थन:* भोटेकोशी विपद्पछि COP31 मा हिमाली मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो र समर्थन झन् बढ्दै गएको छ।
*अध्यक्षता परामर्श (Presidency Consultations) मा सहमति:* नेपालको प्रस्ताव औपचारिक कार्यसूची (Formal Agenda) मा समावेश नभए तापनि, COP31 मा प्रस्तुत नयाँ एजेन्डाहरूमध्ये नेपालको मात्र नभई अफ्रिकी देशहरूको समूह र COP30 को अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले राखेको जलवायु वित्तसम्बन्धी एजेन्डासमेत औपचारिक कार्यसूचीमा स्वीकार गरिएका छैनन्। यद्यपि, एजेन्डा वार्ताका क्रममा COP अध्यक्षताले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा राखेको 'हिमाल र जलवायु परिवर्तन' को विषयमा निरन्तर परामर्श (Presidency Consultations) जारी राख्न सहमति जनाएको छ। यो प्रतिबद्धताले सम्मेलनभरि पर्वतीय विषयमा वार्ता र छलफल गर्ने विशेष अवसर सिर्जना गरेको छ।
*वार्षिक संवादको सुनिश्चितता:* एजेन्डाभित्र प्रस्ताव गरिएका केही विषयहरू त उद्घाटन सत्रमै सहमति भइसकेका छन्—जसअन्तर्गत हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे संवाद गर्न छुट्टै वार्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषय सुनिश्चित भएको छ।
*वार्ताको मस्यौदामा समावेश:* बाँकी प्राथमिकताका विषयहरू विभिन्न वार्ता समूह (Negotiation Tracks) मा छलफल भइरहेका छन्। नेपालले यीमध्ये केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई वार्ताको मस्यौदा पाठमा—विशेषगरी 'कभर डिसिजन' (Cover Decision - मुख्य निर्णय) को मस्यौदामा समावेश गराउन सफल भएको छ।
*एजेन्डामा के पेस गरिएको थियो र अहिले कहाँ पुग्यो?*
*१. हिमाली क्षेत्रमा १.५°C तापक्रम वृद्धिबारे वैज्ञानिक बुझाइ बढाउने*
*अहिलेको अवस्था:* "कभर डिसिजन" को वार्ता मस्यौदामा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पार्ने असरबारे वैज्ञानिक बुझाइलाई अघि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ।
*२. उच्चस्तरीय संवादलाई हरेक वर्ष नियमित गर्ने*
*अहिलेको अवस्था:* पहिलो हप्ताको अध्यक्षता परामर्शमा नेपालले उच्चस्तरीय संवादको माग राखेको छ। प्राविधिक तहको वार्षिक संवाद आयोजना गर्ने विषयमा भने पहिले नै सहमति भइसकेको छ।
*३. हिमालसम्बन्धी कार्ययोजना (Mountain Work Programme) स्थापना गर्ने*
*अहिलेको अवस्था:* "कभर डिसिजन" को मस्यौदामा हिमालसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना (Work Programme) स्थापना गर्ने विषय उल्लेख भएको छ।
*४. वित्त र अनुकूलन (Adaptation) का ढाँचाहरू एकीकृत गर्ने*
*अहिलेको अवस्था:* हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे अध्यक्षता परामर्शका क्रममा नेपालले यो विषय उठाएको छ र यसमा छलफल जारी छ।
---
* नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले हिमाली प्राथमिकताहरूलाई मुख्य बहसमा ल्याउन र यसको पक्षमा सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्न सफलता पाएको छ। COP31 को समग्र नतिजाबारे अहिल्यै मूल्याङ्कन गर्न हतार हुन्छ, तर हालसम्म उत्साहजनक प्रगति भएको छ। कुनै पनि विषय अन्तिम निर्णयमा पुग्न सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मति आवश्यक पर्ने हुँदा सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्ष नआउन्जेल हाम्रो कूटनीतिक प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ।
* समग्र नतिजालाई जलवायु परिवर्तनका बृहत् प्राथमिकताहरूमा हुने प्रगतिका आधारमा पनि हेर्नुपर्छ—विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५°C भित्र सीमित राख्ने, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका प्रतिबद्धतालाई सुदृढ बनाउने, र अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानी (Loss and Damage) का लागि थप जलवायु वित्त जुटाउने। यी नतिजाहरू नेपाल र अन्य संवेदनशील हिमाली मुलुकहरूका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्
नेपोलियन बोनापार्ट retweeted
An important, evidence-based response to a sweeping accusation. International recognition alone proves nothing about whom Nepal’s policymakers serve; the test is their record and the evidence. Joshi also makes a vital point: economists work with assumptions and values, as do political scientists and columnists. Following Myrdal, make those premises explicit and test claims against facts. A quotation from Friedman cannot settle the debate, and economics is no single creed. Scrutiny matters, but it must be evidence-based. Worth reading:
kathmandupost.com/columns/20…
Thank you Arun Joshi.
The best reply for garbage people like @suchetap1 .
International recognition is no proof of serving global capital
The record of Nepal’s finance and climate policymakers complicates claims that they are simply advancing Western economic interests.
kathmandupost.com/columns/20… —by Arun Joshi
नेपोलियन बोनापार्ट retweeted
What a hypocrite! He pretends to know everything and claims others know nothing.
Talking about technocrats 'serving Western powers' while building a career in a German development agency (GIZ), holding a Norwegian anthropology degree, and working out of Manila is peak irony. Takes one to know one, I suppose?
In her TKP piece, Sucheta Pyakurel discusses an interesting but also quite evident phenomenon which is pervasive across all post-colonial, ‘developing’ nations like Nepal.
But some people feel hurt. They ask her to elaborate ‘her’ ideas on redistribution and global justice so that she can validate her other point about Nepalese technocrats serving the global powers.
It is both amusing and concerning. Amusing in the sense that people expose themselves without others making any efforts. Concerning because people in the position of power and influence enjoy free guardrails on social media from a ready supply of sycophants.
I completely agree with the writer: our technocrats (and politicians) take pride in serving western powers, which happens most of the times without them realizing.