GSLV-F18, India’s Geosynchronous Satellite Launch Vehicle mission, will carry the NVS-03 navigation satellite.
Launch: 30th October 2026, 23:51 hours IST
Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards
youtube.com/live/qIiYr3tRSqE
Mission details:
isro.gov.in/Mission_GSLVF18.…
#GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC
Atul Kr Agarwal(Ret.SE/UPPCL)87UOR/IITR retweeted
Dear friends all of us should realize this fact and teach it to next generation .
Clarification regarding media reports on concerns relating to Space Sector Reforms and the role of ISRO
ISRO’s Next Chapter: Leading India’s National Space Ecosystem
There has been considerable reporting in parts of the media around the future role of ISRO including speculations and misinformation that there is an attempt to privatise ISRO or reduce its role. These assertions are completely baseless and incorrect.
We wish to categorically state that ISRO will neither be privatised nor will its importance be diminished.
ISRO will continue to remain India’s principal institution for advanced space research and technology development, national and strategic missions, space science and exploration, and critical and frontier space capabilities.
Participation of private sector in space is not about reducing ISRO’s role. It is about enabling ISRO to focus even more strongly on the next generation of India’s space programme, while industry scales mature technologies and capabilities. What is changing is not the importance of ISRO, but the scale and structure of India’s space ecosystem.
Towards an ISRO-Led Space Ecosystem
The space-sector reforms initiated since 2020 and institutionalised through the Indian Space Policy 2023, along with progressive liberalisation of FDI policy, aim to create a larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem.
Industry, start-ups and academia are being enabled to participate across the space value chain, complementing and multiplying ISRO’s capabilities. The reforms should therefore be seen as ecosystem expansion and capability multiplication, not privatisation.
As India’s industrial and technological capabilities have grown, mature and scalable activities can increasingly be undertaken by Indian industry. ISRO has already transferred around multiple technologies to industry. Transferring a mature technology does not mean ISRO is withdrawing from that domain.
It enables large-scale production, commercialisation, innovation and access to global markets while allowing ISRO’s scientific and technical manpower to concentrate on advanced research, next-generation technologies and complex national missions.
The transition is therefore towards an “ISRO-led national space ecosystem.”
ISRO’s Focus Will Move Further Towards Frontier Technologies
ISRO’s role will progressively strengthen in areas where its scientific expertise matters most: frontier R&D, advanced technologies, human spaceflight, next-generation launch systems, deep-space and planetary missions and strategic national capabilities.
It will continue developing cutting-edge technologies, including advanced payloads for communication, navigation and Earth observation, sensors, propulsion systems and other critical technologies.
Meanwhile, mature and routinely manufactured systems can increasingly be scaled through industry. Production of mature launch vehicles, routine satellites and other established systems can increasingly be undertaken by industry or PSUs through appropriate competitive processes.
This allows ISRO to devote more resources and scientific manpower to the next generation of technologies and missions, while the wider ecosystem provides the investment, manufacturing capacity and scale required by an expanding national space programme.
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मैं जानता हूँ, सच की हुंकार के आगे झूठ की गूंज टिक नहीं पाएगी।
ये मोदी हैं। ये 'माई-बाप' कल्चर को सपोर्ट करने वालों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मुझमें हिम्मत है, इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि मैंने उस दिन क्या कहा था।
मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने आया हूँ। 2013 में इसी प्रोग्राम में, जब मैंने कहा था कि हमें "मेड इन इंडिया" की तरफ काम करने की ज़रूरत है, तो उस समय के इकोसिस्टम के लोग इसे समझ ही नहीं पाए थे।
उन्हें लगता था कि उस निराशा के दौर में मेड इन इंडिया नामुमकिन है। और जो लोग उस सोच के साथ पले-बढ़े हैं, वे आज भी मेड इन इंडिया का मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख सकते हैं।
: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
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उपभोक्ता हित को केंद्र बिंदु मानकर ऊर्जा निगमों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाए गए संघ के 15 बिंदुओं का चार्टर।
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🚨 भारत की अगली बड़ी एनर्जी ब्रेकथ्रू? 🇮🇳🔋
लिथियम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए…
भारत अब आयरन-एयर बैटरी पर काम कर रहा है — जिसमें सिर्फ लोहा, हवा और पानी का इस्तेमाल करके रिन्यूएबल एनर्जी को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ⚡
इसका इस्तेमाल हो सकता है:
☀️ सोलर पावर स्टोर करने में
🌬️ विंड एनर्जी का बैकअप लेने में
🔋 लंबे समय तक ग्रिड स्टोरेज के लिए
🇮🇳 मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी
आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है: जंग लगने की प्रक्रिया को ही बैटरी बना दो! 🤯
अगर ये टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक स्केल हो गई तो ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
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A remarkable milestone for India's space programme!
ISRO's GSLV-F17 has successfully placed EOS-05, the nation's first imaging satellite into the geosynchronous orbit. This achievement stands as a testament to the talent, ingenuity and ever-expanding capabilities of our space scientists and engineers.
The deepening collaboration between ISRO and Indian industry, continues to bring new strength and scale to our space programme, reinforcing India's capabilities across the entire space sector.
Aise karamveero ko shat shat naman. 🙏🙏🙏
डॉ. ए के रैरु गोपाल, वो नाम, जो न किसी पुरस्कार का मोहताज था, न ही किसी शोहरत का। उन्होंने अपने जीवन के पचास साल गरीबों की सेवा में लगा दिए।
सिर्फ 2 रुपये में इलाज करके हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाईं। हर सुबह 4 बजे उठकर अपने घर 'लक्ष्मी' में बने छोटे से क्लिनिक में बैठ जाते थे। शाम 4 बजे तक बिना थके, बिना किसी छुट्टी के...
कन्नूर और आसपास के गाँवों से आने वाले हर उस मरीज को देखते, जो बड़े अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते थे। बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, मजदूर सबके लिए वे बस "जनता के डॉक्टर" थे।
'Two Rupee Doctor' कहलाने वाले इस फरिश्ते ने कभी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी, उनका धर्म था सेवा, और पहचान थी इंसानियत।
आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो खाली सिर्फ उनका क्लिनिक नहीं हुआ, खाली हुआ एक ऐसा भरोसा, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है।
डॉ. ए के रैरु गोपाल, आपने जो किया, वो न आँकड़ों में मापा जा सकता है,
न शब्दों में समेटा जा सकता है। आप चले गए, लेकिन आपकी कहानी, आपकी सेवा, हमें हमेशा याद दिलाएगी कि भारत की असली ताक़त इसी ज़मीन से, इन्हीं लोगों से निकलती है।
अगस्त 2025 को 80 साल की उम्र में इनका निधन हो गया
श्रद्धांजलि एक सच्चे हीरो को।
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#TodayInParliament
"UPI हमेशा फ्री रहा है और आगे भी रहेगा."
"शुरुआत से ही UPI उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रहा है और आगे भी हर भारतीय बिना किसी चार्ज के डिजिटल पेमेंट कर सकेगा."
#RajyaSabha में वित्त मंत्री @nsitharaman
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🚨🇮🇳 FCRA Bill पर अमेरिका की बेचैनी… और विपक्ष की घबराहट! 😎🔥
#FCRA Bill is India’s Internal Matter! 🇮🇳
लेकिन जैसे ही भारत ने 💰 Foreign Funding पर निगरानी, transparency और accountability बढ़ाने की तैयारी की…
🌍 बाहर से सवाल!
😏 अंदर से विरोध!
🤔 आखिर इतनी बेचैनी क्यों?
भारत का जवाब बिल्कुल साफ़—
👉 भारत के कानून भारत की संसद बनाएगी।
👉 विदेशी फंडिंग का हिसाब भारत में ही होगा।
👉 National Interest comes first! 🇮🇳
और जरा ठहरिए… 👀
जब अमेरिका खुद अपनी Foreign Aid Policy में बदलाव और सरकारी निगरानी की बात कर सकता है, तो भारत अपने यहां Foreign Funds की निगरानी क्यों नहीं कर सकता? 🤷♂️
💰 पैसा विदेशी हो सकता है…
लेकिन उसके नियम भारत के होंगे! 🇮🇳🔥
अब असली सवाल—
❓ FCRA की पारदर्शिता से परेशानी है या विदेशी फंडिंग पर नियंत्रण से?
😎 जनता सवाल पूछ रही है…
आखिर FCRA से किसका फायदा रुकने वाला है?
#FCRA #FCRABill #IndiaFirst #FCRAIsIndiasInternalMatter #ModiGovernment #Parliament #ForeignFunding #NationalInterest 🇮🇳
Atul Kr Agarwal(Ret.SE/UPPCL)87UOR/IITR retweeted
वो पुराने न्यूज एंकर...
एक थीं नीलम शर्मा। बहुत पसंद की जाती थीं। कम उम्र में ही कैंसर से उनका निधन हो गया।
शम्मी नारंग।
न्यूज खत्म होने के बाद पेन ️जेब में रखने का उनका अंदाज बहुत ही अनोखा था।
दूरदर्शन के न्युज रीडर्स बेहतरीन तरीके से न्युज रीड करते थे परन्तु अविनाश कौर शरीन के अंदाजेबयां को बहुत उच्च मुकाम हासिल था। सब उन्हें बहुत पसंद करते थे।
उस दौर के समाचार वाचक लोगों के दिलों में बसा करते थे। उनकी सादगी, उनके चेहरे का आकर्षण लोगों को लुभाता था। उनके काम में रत्तीभर बनावट नहीं होती थी, जो आज के हर चैनल पर दिखती है।
तब के कुछ खास ऐंकर थे...
अविनाश कौर सरिन
शोभना जगदीश
नीलम शर्मा
मंजिरी जोशी
सलमा सुलतान
शम्मी नारंग
तेजेश्र्वर सिंह
रीनी खन्ना
जे. पी. रमन
सरला माहेश्वरी
आदि....
बड़ा ही सादगी भरा दौर था वो जिसमें आज की तरह चीखना चिल्लाना नहीं होता था।
" वो दिन याद करो.... "
😣
ओछे सोच वाली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में परीक्षा सुधारों संबंधी टास्क फोर्स पर चर्चा के दौरान आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामाकोटी को “गौमूत्र विशेषज्ञ” कहा।
इसके जवाब में 215 कुलपतियों, पूर्व कुलपतियों और शिक्षाविदों ने 30 जुलाई 2026 को एक खुला पत्र जारी कर निंदा किया है।
पत्र की मुख्य बातें
मजाक बनाम तर्कपूर्ण बहस
पत्र में साफ कहा गया कि “mockery reasoned engagement का विकल्प नहीं हो सकती।”
संसद में विचारों पर गंभीर बहस होनी चाहिए, न कि किसी विद्वान को अपमानजनक लेबल लगाकर खारिज किया जाना चाहिए।
प्रो. कामाकोटी की उपलब्धियां
पत्र में उनके क्रेडेंशियल्स विस्तार से बताए गए:
आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में एमएस और पीएचडी।
150+ शोध पत्र प्रकाशित।
50+ आरएंडडी प्रोजेक्ट्स।
भारत के पहले इंडस्ट्री-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका।
डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड और अन्य सम्मान।
वैज्ञानिक सोच (Scientific Temper) पर जोर।
संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है।
पत्र के अनुसार, वैज्ञानिक सोच का मतलब सिर्फ असंभव लगने वाले विचारों को खारिज करना नहीं, बल्कि उन्हें निष्पक्षता से जांचना भी है। इतिहास में कई बार “असंभव” माने गए विचार बाद में सही साबित हुए।
व्यापक प्रभाव
ऐसी टिप्पणियां सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे अकादमिक समुदाय को हतोत्साहित करती हैं। वैज्ञानिकों को डर होना चाहिए कि सार्वजनिक चर्चा में उनकी छवि को लेबल लगाकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
पत्र का महत्व और विश्लेषण
सकारात्मक पहलू: यह पत्र अकादमिक गरिमा और सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता पर जोर देता है। इसमें व्यक्तिगत हमले के बजाय विचारों पर बहस करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। कई प्रमुख संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम आदि) के वर्तमान और पूर्व प्रमुखों के हस्ताक्षर होने से इसका वजन बढ़ जाता है।
शिक्षाविदों ने इसे संस्थागत अपमान के रूप में लिया है।
Atul Kr Agarwal(Ret.SE/UPPCL)87UOR/IITR retweeted
प्रदेश सरकार ने नौजवानों को बिना भेदभाव 9 वर्षों में 9 लाख नौकरियां प्रदान की हैं।
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी
Atul Kr Agarwal(Ret.SE/UPPCL)87UOR/IITR retweeted
10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मंजूरी !
मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक पर सख्त कानून से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है।
संगठित पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान होगा।
बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है, यह फैसला छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और संसद में जारी हंगामे के बीच आया है।
पीएम मोदी पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दे चुके थे।
उन्होंने कहा था कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था लाएगी।
Atul Kr Agarwal(Ret.SE/UPPCL)87UOR/IITR retweeted
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा पेपर लीक अपराध के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का निर्णय राष्ट्र की निर्णायक आवाज है।
इससे नए भारत में प्रतिभा के साथ न्याय होगा, परिश्रम को उसका सम्मान मिलेगा और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कानून शीघ्र, कठोर और निर्णायक दंड देगा।
नए भारत में युवाओं का हित सर्वोपरि है।
It seems that education mafia has got very deep roots in the nation. Gov. has to do a lot of work to uproot them . For this social support and will is very much essential.
पेपर लीक बंद हो, छात्रो की समस्या का समाधान हो, जवाबदेही भी और और जो करना पड़े वो सरकार करे।
पर मेरा ये सवाल है कि इन तमाम बड़े मेडिकल , PCS , TET आदि जो पेपर लीक कांग्रेसी और विपक्षी सरकारों में होते आए है उनमे कितने इस्तीफ़े हुए थे??
इस्तीफ़ा अगर समाधान होता तो मोदी सरकार कब का कर चुकी होती- समाधान सिस्टम सुधारना है, जो एक बार में नहीं हर पेपर के साथ सुधरेगा।



























