Nitin Rasttogi

.@narendramodi की @BJP4India सरकार ने सवर्णों को पुनः चूतिया समझते हुए कहा है कि वो एक समिति बनाने की सोच रहे हैं। इनकी क्रॉनोलॉजी समझिए: १. एक कमिटी यूजीसी की थी, जिसमें सरकार के चाटुकार सवर्ण भरे हुए थे, वो नियमावली ले कर आई २. दूसरी ससंदीय कमिटी बनी, जिसमें भाजपाई सवर्ण सांसद भरे हुए थे, उन्हीं भड़वों ने इस नियमावली पर हस्ताक्षर किए ३. फिर बवाल के बाद, 29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा केस करने पर स्टे लगाया ४. फिर सात महीने बाद कोर्ट की तारीख आती है जिसमें सरकार कहती है कि वो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं ५. उसके दो महीने बाद आज कहा गया कि अब एक कमिटी बनाई जाएगी तो भाजपा के दलालों, जातिवादी नीच नेताओं और नीलेन्दर नीलमानव से प्रश्न है कि समिति के नियमावली को निरस्त करने के लिए समिति बनानी है तुम्हें? चूतिया समझ रखा है क्या सवर्णों को? इन धूर्तों का कभी भी इंटेंट था ही नहीं UGC निरस्त करने का, पर यह तय है कि UGC के कारण सवर्ण भादपा की राजनीति और नीलमानव को ही निरस्त कर देगा।

कॉन्ग्रेस के शून्य को प्राथमिकता देने से बिहार और UP में भाजपा का परिणाम छुप नहीं जाता। कॉन्ग्रेस से स्वयं कॉन्ग्रेस को भी आशा नहीं थी, पर आप उसको ट्रोल करके पा क्या लोगे? बिहार में सवर्णों ने राजद तक को वोट दे दिया (क्योंकि भूमिहार प्रत्याशी था), सजातीय निर्दलीय को जिताया, जन सुराज को जिताया। ये आपको यदि नहीं दिख रहा है, जैसे बाँकीपुर नहीं रजिस्टर हो रहा था, तो रहिए मूर्खों के स्वर्ग में। 'वाराणसी में तो पहले से ही सपा थी!' अरे, क्या हुआ डबल इंजन का? मतलब आप स्वीकार रहे हो कि शिक्षकों और छात्रों में मोदी-योगी-भाजपा का कोई क्रेज नहीं है? 27,000 की बढ़त और मार्जिन में आपको दिख नहीं रहा समीकरण कहाँ जा रहा? कॉन्ग्रेस से क्या आशा थी? अपना ढेढर ना देखे, दूसरे की फूली निहारे! मैं इन चुनावों में अधिक नहीं पढ़ता था, पर जब से ये चटुआ गिरोह के मूर्ख गुजरात के निकाय चुनावों में जीत को UGC पर रेफरेंडम बता रहे थे और झारखंड में हुई हार पर चुप होते थे, तब से इनको याद दिलाना आवश्यक है कि प्रबुद्ध युवा और शिक्षक अब अपने विकल्प देख रहा है। ये वो लोग हैं जो कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं नैरेटिव शेप करते हैं। यह भी रेफरेंडम नहीं है, पर संकेत अवश्य है एक क्षेत्र का। 100-200 वोट अधिकारी मैनेज कर भी देते हैं, यदि कोई नेता उन्हें माँ-बहन की गाली देता फिरे, पर 4000 या 27000 की बढ़त मैनेज नहीं होती, सरकार कोई भी हो। यूपी के जितने जानकार हैं, वो बताएँ कि इस बार प्रदेश भाजपा (मूलतः योगी) चुनावों से पूर्व कितना बल लगा रही थी? विधान परिषद् चुनावों में यदि आपको CM की रैली और भाषणों की आवश्यकता पड़े, और आपका स्कोर 6-5 रहे, तब बैठ कर आत्ममंथन कीजिए। मोदी की बकलोली वाली पोस्ट और genZ इमोजी का उतना ही अंतर पड़ रहा है जितना डैश उखाड़ने से मुर्दे के भार पर पड़ता है। सत्य को स्वीकारो और जगो। कोई नहीं चाहता अखिलेश आए, राहुल आए, पर तुम्हारा नीला प्रेम सब को अपने विकल्प और जाति को देखने को विवश कर रहा है। हर चुनाव, हर निर्णय ऐसा आता जा रहा है जैसे सवर्ण इस देश का हिस्सा केवल मोटा टैक्स भरने के लिए और मोदी की घटिया, दो कौड़ी की, जातिवादी, समाज विभाजनकारी नीतियों को फण्ड करने के लिए है। सुधर जाओ, थोड़ा समय है अभी भी।

बिहार की भाजपा सरकार चाहती है आरक्षण 85% हो जाए और उसके बाद की बची सीटें भी जब तक आरक्षित वर्ग न ले ले, तब तक उसे उचित प्रतिनिधित्व न माना जाए। सरकार का स्वयं मानना है कि आरक्षित वर्ग सरकारी नौकरियों में 68.5% में होने के बाद भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है क्योंकि ओपन की केवल 18.5% सीट ही यह वर्ग वे पा रहा है, जबकि जनसंख्या 85% है। 17% मुसलमान हैं, 15% सवर्ण हैं तो मुसलमानों को EBC, OBC आरक्षण दे दिया गया है। और फिर ये लोग कहते हैं कि कॉन्ग्रेस 85% आरक्षण ले आएगी।