Azam Khan ᵖᵃʳᵒᵈʸ

"ओवैसी सरकार नहीं बना सकता!" जब भी चुनाव में AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उतरने की बात आती है, सबसे पहले विरोध शुरू हो जाता है। सवाल उठाए जाते हैं कि ओवैसी चुनाव क्यों लड़ रहा है? तेलंगाना से बाहर क्यों आ रहा है? फिर बी-टीम और वोटकटवा होने के आरोप लगाए जाते हैं। कुछ तथाकथित समझदार लोग यह सवाल भी करते हैं कि मान लीजिए, ओवैसी को वोट दे भी दिया और उनकी पार्टी पाँच-दस सीटें जीत भी गई, तो उससे कौन-सी सरकार बन जाएगी? लेकिन इन लोगों को शायद यह समझ नहीं आता कि मजलिस की राजनीति का मकसद सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि मुसलमानों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ देना, उनके सवालों को ताकत देना और सरकारों पर दबाव बनाकर अपने मुद्दों पर फैसले करवाना भी है। ज़रा सोचिए! अगर सरकार बनाने की क्षमता ही चुनाव लड़ने की पहली शर्त है, तो आज के दौर में देश के कितने राजनीतिक दल इस कसौटी पर खरे उतरेंगे? मोदी के साथ भी अनेक क्षेत्रीय, भाषाई और जाति आधारित राजनीति करने वाले दल हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधनों में भी ऐसे कई दल शामिल हैं, जो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते। फिर अकेले सरकार न बना पाने का तर्क सिर्फ AIMIM के खिलाफ ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ओवैसी की पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, यह बताने के लिए किसी राजनीतिक विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मजलिस की राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है? 'मजलिस' की ताकत सिर्फ उसकी सीटों में नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान, बेबाक आवाज़ और अपने मुद्दों पर समझौता न करने की क्षमता में भी है। संयुक्त आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना राज्य के गठन के बाद तक 'मजलिस' ने अपनी राजनीतिक भूमिका बनाए रखी है। उसके पास राज्य और केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी के अवसर भी आए, लेकिन 'मजलिस' ने अपनी राजनीति को सिर्फ मंत्री पद या सरकार में शामिल होने तक सीमित नहीं रखा। उसकी पहचान एक ऐसे राजनीतिक संगठन की रही है, जो अपने मुद्दों के आधार पर सरकार का समर्थन भी करता है और जरूरत पड़ने पर उसकी नीतियों पर सवाल भी उठाता है। यही मजलिस की राजनीति का बुनियादी पहलू है। हर राजनीतिक दल का उद्देश्य केवल सरकार बनाना या मंत्री पद हासिल करना नहीं होता। कुछ दल सत्ता में भागीदारी से आगे बढ़कर सरकारों पर राजनीतिक दबाव बनाते हैं, अपने समुदाय के सवालों को मजबूती से उठाते हैं और नीतिगत फैसलों को प्रभावित करते हैं। 'मजलिस' की राजनीति इसी स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका का उदाहरण है। मुसलमानों को अपनी राजनीतिक आवाज़ के लिए हमेशा दूसरी पार्टियों के नेतृत्व और उनकी चुनावी रणनीति पर निर्भर रहना पड़े, यह जरूरी नहीं है। अपनी पार्टी, अपना नेतृत्व और अपने राजनीतिक फैसले- यह भी लोकतंत्र में हिस्सेदारी का एक महत्वपूर्ण रूप है। 'मजलिस' ने इसी स्वतंत्र पहचान के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाया है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की विधानसभा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। यह भी 'मजलिस' की राजनीति की खासियत है कि राजनीतिक समर्थन का मतलब हर मुद्दे पर सरकार के सामने झुक जाना नहीं है। सरकार किसी फैसले पर सही है तो समर्थन और गलत है तो विरोध- यही मुद्दा आधारित राजनीति की पहचान है। तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के कल्याण, बजटीय प्रावधानों और दूसरी सरकारी नीतियों पर 'मजलिस' की भूमिका उसके राजनीतिक प्रभाव की चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीमित संख्या में विधायक होने के बावजूद राज्य की राजनीति में उसके नेताओं को मिलने वाला महत्व यह दिखाता है कि राजनीतिक प्रभाव हमेशा संख्या के सीधे अनुपात में नहीं होता। जहाँ 'मजलिस' अपने समर्थन और राजनीतिक संवाद के जरिए सरकारों को प्रभावित करती है, वहाँ उसकी भूमिका को केवल सात विधायकों की संख्या तक सीमित करके नहीं समझा जा सकता। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि 'मजलिस' की हर नीति सही है या उसके नेताओं से कोई गलती नहीं होती। 'मजलिस' के नेता भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं। उनमें राजनीतिक कमियाँ और गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन किसी पार्टी की कमियों को गिनाते हुए उसकी राजनीतिक भूमिका और उपलब्धियों को नकार देना भी निष्पक्षता नहीं है। 'मजलिस' की आलोचना कीजिए, लेकिन उसकी स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक आवाज़ को कमजोर करने के लिए नहीं; बल्कि उसकी राजनीति को और प्रभावी बनाने के लिए। आखिर किसी राजनीतिक दल का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर क्यों हो कि वह सरकार बना सकता है या नहीं?