cultural activist -journalist
revolution
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bhasha singh retweeted
राहुल जी खड़े होने की हिम्मत तो अब भी नहीं है लेकिन बेशर्मी से संभव है जो इन संघियो में भरपूर मात्रा में है।
ये आपकी चुनौती स्वीकार नहीं करेगा।
डर गया है
Dear @crpfindia,
Your faces said it all: you didn't buy the PM's lies.
He called us Naxals.
My challenge stands. Let him debate me on who is anti-national and who is controlled by foreign forces. Any time, any place.
My guarantee: after the debate, the PM won't have the guts to stand in front of a single jawan again.
प्रिय @crpfindia के जवानों,
आपके चेहरों ने सब बता दिया - आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं।
उन्होंने हमें नक्सली कहा।
मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें - देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह।
मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।
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The Modi Govt has long been in denial on the impacts of air pollution on mortality in the country. It has rejected, both in Parliament and outside, a number of studies on the grounds that they are not India-specific and that the impacts are not direct and uniquely attributable.
Now comes a detailed FICCI-EY report that says categorically that around 2 million deaths (about 22% of total) were attributable to air pollution in India in 2023. This is yet another wakeup call for the somnolent Modi Govt. Ease of doing business is fine but ease of breathing is even more fundamental. PM2.5 has become a decided killer across many parts of India.
The agenda for reform has been clear for some time and the FICCI report presents an essential and clearly phased ten-year roadmap for national action. Execution has to begin now by
1. tightening existing PM2.5 and ozone standards to WHO recommended safety levels;
2. revamping the National Clean Air Programme to focus on PM2.5 and ozone;
3. Bringing in a new Clean Air Act with focus on Public health to replace the Air(Prevention and Control of Pollution)Act, 1981 given the vast new evidence that has emerged on both on sources of air pollution and their public health impacts.
The Modi Govt surely cannot dismiss this analysis from the country’s leading apex industry body that has had such a long and distinguished history.
ey.com/content/dam/ey-unifie…
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“लूज़र होने पर कैसा लगता है, मिस्टर प्रेसिडेंट?”
मध्यावधि चुनाव में हार के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से स्काई न्यूज़ के पत्रकार @DominicWaghorn ने ये सवाल पूछा तो ट्रंप रूक नहीं बिना बोले चले गए।
और रिपोर्टर अभी भी आज़ाद है। 😎 डेमोक्रेसी में पत्रकार ऐसे ही काम करते है।
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youtu.be/XNsxAo0GmVM?si=idsC…
Bhasha Singh Bebaak Bhasha #trump # Sanders #women
ट्रंप की करारी हार के पीछे ये हैं रीयल बॉस
अमेरिका में रिकॉर्ड महिलाओं की जीत का धमाका-दीवाली
85 साल के बर्नी सेंडर्स अमेरिकी राजनीति के गेम चेंजर
पहली बार है कि 100 से अधिक डेमोक्रेट्स महिलाएं यूएस हाउस में
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There is no one who comes close to @ZohranKMamdani’s social video game.
Well done @Boringstein and co
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प्रधानमंत्री ने दिवाली के दिन भी देश को अपनी चिर-परिचित अभद्र भाषा से नहीं बख्शा है।
उन्होंने एक बार फिर अपने कुछ राजनीतिक विरोधियों को ‘दिमागी नक्सली’ कहकर सम्बोधित किया है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उन्होंने इसके लिए एक बेहद गंभीर और गैर-राजनीतिक अवसर का दुरुपयोग किया, सुरक्षा बलों की वर्दी पहनी और अपने राजनीतिक विरोधियों पर जमकर कीचड़ उछाला। यह तमाम मर्यादाओं और परम्पराओं पर खुला हमला है। लेकिन इन महाशय को उसूलों और आदर्शों की परवाह ही कब रही है।
28 अप्रैल, 2024 को उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को ‘अर्बन नक्सली’ कहा था। यह अलग बात है कि बाद में, 30 अप्रैल, 2025 को उन्होंने स्वयं जनगणना 2027 के तहत जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की।
इससे पहले, सितम्बर 2020 में उन्होंने तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों को नक्सली विचारधारा का समर्थक बताया था। बाद में, 19 नवम्बर, 2021 को उन्होंने उन्हीं कानूनों को वापस ले लिया।
प्रधानमंत्री साफ तौर पर हताश, परेशान और बेचैन हैं। स्पष्ट है कि अब झोला उठाने का वक्त तेजी से करीब आ रहा है।
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पेट्रोल में 'एथेनॉल' मिलावट पर बड़ा खुलासा
कर्नाटक मंत्री रिजवान अरशद ने लैब रिपोर्ट जारी की। जिसमें E-20 के नाम पर 27-31% प्रतिशत मिलावट पकड़ी गई !
इंडियन ऑयल और HP जैसी कंपनियों पर उठे सवाल
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Ab toh High Court se dant khane ki aadat ho gayi hai Saheb.
The Allahabad High Court has strongly criticized the Uttar Pradesh Police over alleged unlawful detention and repeated instances of non-availability of police station CCTV footage, observing that the situation relating to civil liberties in the State is "shameful, to say the least".
Read more: zurl.co/aaKLm
#AllahabadHighCourt #UttarPradesh #UPPolice
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SIR के फ्रॉड का एक और कारनामा। इस प्रक्रिया से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी दोनों आयुक्त सबको बर्ख़ास्त कर देना चाहिए। यह कहते हुए कि इन लोगों ने ख़राब काम करने का बदतर उदाहरण पेश किया है।
ECI declared them dead. But nearly
2 lakh of these voters in Rajasthan were confirmed alive by the state commission for ongoing panchayat elections.
Investigation by my @reporters_co colleagues @meherk___, @DikshyaKoirala7 & @nidamominn
reporters-collective.in/trc/…
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इज़रायल PM पद के दावेदार गादी आइज़ेनकोट का विस्तृत बयान
“इज़राइल के नागरिकों, शबात आने से पहले मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ बातें:
इज़राइल सच में, असल और खतरनाक इमरजेंसी की हालत में है। मौजूदा सरकार, सबसे बुनियादी लेवल पर, इज़राइली डेमोक्रेसी के वजूद को ही ख़तरे में डाल रही है, उससे कम नहीं। यह सब तब हो रहा है जब जंग के मोर्चे खुले हुए हैं और पॉलिटिकल और पर्सनल इच्छाओं के भी अधीन हैं। इज़राइल आज पहले से ही एक खतरनाक पॉलिटिकल सुनामी के बीच में है।
इस बैकग्राउंड में, हाल के दिनों में मैंने अपने पार्टनर्स के साथ एक नेशनल इमरजेंसी सरकार बनाने का प्लान आगे बढ़ाया है। इसका आधार लॉजिक है: बदलाव और सुधार की चार ज़ायोनिस्ट पार्टियों के आधार पर जितनी जल्दी हो सके एक सरकार की शपथ दिलाना, और हर पार्टी और हर नेसेट मेंबर का मेरे चार बुनियादी सिद्धांतों से सहमत होना, तुरंत या धीरे-धीरे।
इमरजेंसी के इस समय में इज़राइल के सामने अंदर और बाहर से आने वाली बड़ी और खतरनाक चुनौतियों के सामने यही समय का ऑर्डर है।
हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तेज़ी से स्टेबल और ज़िम्मेदार लीडरशिप लाएँ, ताकि चुनावों का एक और दौर न आए और प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री ऑफिस में अपनी जगह न बना लें। यह एक ऐसी जगह है जो खतरनाक है, जिसकी भारी और नाटकीय कीमत हम देख रहे हैं, खासकर पिछले कुछ दिनों में।
राष्ट्रपति के घर पर हुई बातचीत से एक साफ़ तस्वीर सामने आई जिसमें कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है: नेसेट के ज़्यादातर सदस्य बदलाव और प्रधानमंत्री के तौर पर मेरे कार्यकाल का समर्थन करते हैं। इसके उलट, नेसेट के सिर्फ़ 46 सदस्य बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल को जारी रखने का समर्थन करते हैं। असल में, नेसेट के 74 सदस्यों ने नेतन्याहू के कार्यकाल को जारी रखने पर अपना भरोसा नहीं जताया है।
ऐसी स्थिति जिसमें माइनॉरिटी में एक केयरटेकर प्रधानमंत्री, जिसने लोगों का भरोसा इस तरह से खो दिया है, सिक्योरिटी सिस्टम और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को चलाता रहे, यह एक खतरनाक स्थिति है जो एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए। हालात इतने गंभीर हैं, और इसलिए जाने वाली सरकार को बदलने की बहुत ज़रूरत है।
यह लोगों का फ़ैसला है, यह वोटर की मर्ज़ी है—इसके लिए हमें चुनावों में मैंडेट मिला था।
वोटर की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, मैं और मेरी टीमें इमरजेंसी सरकार बनाने के पक्के इरादे के तहत दर्जनों घंटे बातचीत कर रही हैं। कई मीटिंग हुईं, कुछ पब्लिसाइज़ हुईं और कुछ नहीं—कुछ तो पिछले कुछ घंटों में भी हुईं। मुझे लगता है कि ग्रुप में मेरे पार्टनर ऐसे हैं जो इस पल की अहमियत समझते हैं। हमने काफ़ी तरक्की की है और कामयाबी भी हासिल की है—शांति और नरमी से, जितना छिपा है उतना ही सामने भी आया है। हम ऐसे ही काम करते हैं। मीडिया ब्रीफिंग और घुमा-फिराकर नहीं।
जैसा कि मैंने रास्ते में वादा किया था: जब कुछ अपडेट करने के लिए होगा, तो मैं खुद आपको अपडेट करूँगा, जब मैं सीधे आपकी आँखों में देखूँगा, इज़राइल के नागरिकों।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले हफ़्ते की शुरुआत में मुझे सरकार बनाने का मैंडेट मिल जाएगा। जैसा कि कहा गया है, मैं चार सिद्धांतों के आधार पर एक नेशनल इमरजेंसी सरकार बनाने के अपने प्लान को आगे बढ़ाऊंगा:
1. इज़राइल राज्य को एक यहूदी और डेमोक्रेटिक राज्य के तौर पर मान्यता देना।
2. डिक्लेरेशन ऑफ़ इंडिपेंडेंस के मूल्यों को मानना।
3. IDF को मज़बूत करने और उसके रैंक को बढ़ाने के लिए सभी के लिए ज़रूरी सर्विस—मिलिट्री, नेशनल और सिविलियन।
4. हमास को एक टेररिस्ट संगठन के तौर पर मान्यता देना और उसकी मिलिट्री-पॉलिटिकल ताकत को खत्म करने का कमिटमेंट।
मेरा इरादा हाउस के सभी ग्रुप्स से बात करना और उनके मेंबर्स को पार्टनर के तौर पर शामिल होने के लिए इनवाइट करना है, अगर वे मेरे लीडरशिप में इन सिद्धांतों पर साइन करने को तैयार हैं। अभी, या बाद में।
इज़राइल के नागरिक, मेरे पार्टनर और दोस्त; जिन्होंने मुझे वोट दिया, और जिन्होंने नहीं दिया—इज़राइल इमरजेंसी के समय में है। हमें जहाज़ को स्टेबल करना होगा, और इज़राइल को एक सेफ़ हार्बर पर वापस लाना होगा।
मैं लोगों ने मुझे जो मैंडेट दिया है, और प्रेसिडेंट से जो मैंडेट मिलने की उम्मीद है, उसे पूरे सम्मान के साथ पूरा करने का इरादा रखता हूं। यह लीडरशिप और देश के लिए प्यार की परीक्षा का समय है, शब्दों के सही मतलब में। जो कोई भी निजी और गैर-ज़रूरी वजहों से सरकार बनने में रुकावट डालने और उसे रोकने की कोशिश करेगा—उसे इतिहास में ऐसे व्यक्ति के तौर पर याद किया जाएगा जिसने उस समय की अहमियत का फ़ायदा नहीं उठाया और इमरजेंसी के समय में इज़राइल को बचाने के लिए काम नहीं किया। इसे माफ़ नहीं किया जाएगा।”
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In Maharashtra, While Farmers Face a Crushing Drought, CM Writes 19 Tweets on a Rs 20-Crore Guinness Event
@kunalpurohit
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A Disaster Almost Every Day: India’s Climate Crisis Has Killed Over 16,000 People in Five Years, Says Report thewire.in/environment/a-dis…
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यह है बीजेपी की हकीकत जिस पार्टी से गठबंधन करती है सबसे पहले उसे ही खत्म करती है मेघालय में UDP के 12 में से 11 MLA टूट गए—8 BJP में बाकी 3 NPP में सामिल हो गए ।
UDP मे सिर्फ पार्टी चीफ मेटबाह लिंगदोह बचे, जिन्होंने 31 अक्टूबर को मंत्री पद छोड़ा और 3 नवंबर को सरकार से समर्थन वापस लिया।
BJP की संख्या 2 से बढ़कर 10 हो गई। बहुमत का आंकड़ा 31 का है सरकार सुरक्षित है क्योंकि NPP के 36 MLA हैं।
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#BREAKING X informs Delhi High Court that takedown notices sent to Internet Freedom Foundation and SFLC were by some impostor and not by Delhi Police.
X says complaint has been filed to find the impostor and no action is taken against IFF and SFLC.
@Slfc05 @internetfreedom
bhasha singh retweeted
मोदी सरकार में आम आदमी की ज़िंदगी महंगाई और कर्ज़ के दोहरे चक्रव्यूह में फंस गई है।
ग्रामीण खुशहाली के मोदी सरकार के दावों की पोल उसकी अपनी संस्था NABARD के सर्वे खोल रहे हैं। ग्रामीण परिवारों के खर्च का आधे से ज़्यादा हिस्सा खाने-पीने पर जा रहा है। बचत घट रही है, कर्ज़ लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और अनौपचारिक कर्ज़ पर 18.3% तक सालाना ब्याज चुकाना पड़ रहा है। पर यह सरकार ज़मीनी हक़ीक़त स्वीकारने से ही इनकार कर रही है, जिससे सुधार की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती।
महंगाई का लगातार बढ़ना ग़रीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रहा है। सब्ज़ियों, फलों, दाल, तेल, दूध, आटा समेत रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के दाम बढ़ने से जनता पहले ही त्राहिमाम कर रही है।
2027 में चिकित्सा खर्च 10% बढ़ने का अनुमान है।
दीपावली के बाद साबुन, बिस्कुट, नूडल्स और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ों के दाम भी बढ़ने की तैयारी है।
न कमाई में राहत, न महंगाई पर लगाम, न इलाज सस्ता।
मोदी सरकार के विकास का सच यह है कि आम आदमी की थाली छोटी हो रही है, जेब खाली हो रही है और कर्ज़ की गठरी भारी होती जा रही है।
अब जब सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार महंगाई को काबू करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है, तो यह ज़िम्मेदारी पंजाब, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर की जागरूक जनता पर आ गई है कि वह आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को धूल चटाकर महंगाई के ख़िलाफ़ अपना आक्रोश प्रदर्शित करे।
bhasha singh retweeted
Every decision taken by Gyanesh Kumar has now been reversed. But reversing those decisions raises an even bigger question: If his actions were serious enough to warrant reversal, shouldn't there be consequences for the man responsible?
And more importantly, what if @RitikaChopra__ had never exposed this? What if there had been no public outrage? Would these decisions have ever been reversed?
How many such decisions go unquestioned simply because nobody exposes them?
