𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗠𝘂𝘀𝗹𝗶𝗺 𝗨𝗻𝗶𝘁𝘆

Asslamualaikum Guys listen to me. भारत के अंदर मुसलमानो पर हो रहे जुल्म के खिलाफ़, मोब्लिचिंग, मदरसों, मस्जिदों को अवैध बताकर शहीद करना, मुस्लिम बहनो के नक़ाब खींचना, गाय के नाम पर मुसलमानो को RSS और बजरंग दल के द्वारा मारना, ETC. इन सबके खिलाफ़ आवाज़ उठाने का वक़्त आ गया है हम लोग इस जुल्म के खिलाफ़ ट्विटर पर एक टीम क्रिएट कर रहे जो ट्रेंड के माध्यम से इंसाफ की मांग करेगी और जिन मुस्लिम मुद्दों को भारतीय मिडिया नहीं उठती उन मुद्दों को लोगो तक पहुंचाया जाएगा और साथ ही ग्राउंड लेवल पर किसी भी मुद्दे को कवर करने के लिए भी टीम क्रिएट करेंगे जो यूजर्स ट्विटर तक सिमित है वो इस अकाउंट को फॉलो करके ग्रुप से जुड़ें, और जो लोग ग्राउंड लेवल पर क़ौम के लिए काम करना चाहते है वो कमेंट मे बताए उनसे कॉल पर सम्पर्क किया जाएगा Follow :- @Ind_MuslimUnity सबके साथ, सच और हक़ की आवाज़ ✊

🚨 उत्तराखंड के देहरादून में बजरंग दल ने मस्जिद का निर्माण कार्य रुकवाया! शिमला बाईपास स्थित सेवला कलां इलाके में मस्जिद की तीसरी मंज़िल पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान विकास वर्मा के नेतृत्व में बजरंग दल के सदस्य मौके पर पहुँचे और काम ज़बरदस्ती रुकवा दिया। बजरंग दल ने मस्जिद के निर्माण को अवैध बताते हुए सड़क पर अतिक्रमण का आरोप लगाया। साथ ही एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई न होने पर खुद कदम उठाने की धमकी दी। मौके पर MDDA, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी पहुँचे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। सवाल है—कानून के राज में किसी संगठन को निर्माण कार्य जबरन रुकवाने और खुद कार्रवाई की धमकी देने का अधिकार कैसे मिल सकता है?

गुजरात से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। गोहत्या के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों को अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इस फैसले में अदालत ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी हवाला दिया। आखिर न्याय के फैसलों में धार्मिक ग्रंथों का हवाला देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां न्याय का आधार संविधान, कानून और सबूत होने चाहिए। क्या किसी भी मामले में सज़ा सुनाते समय धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाना उचित है? यह सवाल सिर्फ इन तीन युवकों का नहीं, बल्कि देश की न्याय व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों का भी है। muslimmirror.com/gujarat-cou…

जब ग़ाज़ा में नरसंहार शुरू हुआ था, तब लाखों इंडोनेशियाई लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। आज वही इंडोनेशियाई जनता भ्रष्टाचार, बढ़ती महँगाई, जंगलों में लगी आग और सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर है। इंडोनेशिया के इन प्रदर्शनों को दुनिया तक पहुँचाइए। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ऐसा अध्यक्ष चुनना चाहिए, जो छात्रों के मुद्दों को मजबूती से उठाए, सरकार की आँखों में आँखें डालकर अपने हक़ की बात करे। जो देश और दुनिया में सताए जा रहे मुसलमानों की आवाज़ बने, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। ऐसा नेतृत्व, जो ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाने और इंक़लाब लाने का हौसला रखता हो! 🤍 नौमान अशरफ — AMUSU अध्यक्ष पद के उम्मीदवार

जब कोई पूछे AIMIM भारत के हर स्टेट में क्यों जरूरी है..!! तब उनके मुहं पर ये फोटो मरना, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के बच्चे दिल्ली पुलिस के गुंडों से लड़ रहे थे तब उनके बीच AIMIM के दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष @shoaibJamei साहब बैठे थे ना की कांग्रेस या किसी अन्य सेक्युलर दल का कोई नेता उन बच्चों से मिलने तक नहीं पहुंच पाया..!! रेस कोर्स की मस्जिद के गेट पर भी हुदा जरीवाल के साथ शोएब जमेई ही नजर आए थे, कोई सेक्युलर दल का नेता वहाँ भी नहीं पंहुचा था..!! इसलिए मुसलमानो को समझना चाहिए AIMIM हर जगह क्यों जरूरी है, मुसलमानो को उत्तरप्रदेश इलेक्शन मे समाजवादी या कांग्रेस को छोड़कर AIMIM को मजबूत करना चाहिए इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे..!! @asadowaisi, @aimim_national, @AadilHasanAdv1

उत्तराखंड | देहरादून 8 परिवारों के मकान ध्वस्त, करीब एक दर्जन परिवारों को नोटिस। आखिर इन परिवारों के रहने और पुनर्वास की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन को निष्पक्ष जांच, कानूनी सहायता और प्रभावित परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। indiatomorrow.net/2026/10/26…

पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में 20 अक्टूबर की आधी रात को 25 से 30 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर एक मदरसे और कई मुस्लिम परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की। मदरसे की शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने लाठियों और लोहे की छड़ों से मदरसे की किताबों, दस्तावेज़ों और सामान को नुकसान पहुंचाया। आरोप है कि मदरसे की दीवारों पर "जय श्री राम" और "जय मां भवानी" जैसे नारे लिखे गए। मदरसे के शिक्षकों और छात्रों को धमकियां भी दी गईं। आसपास रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने भी अपने घरों में तोड़फोड़ और धमकियां मिलने की शिकायत की है। #BengalMuslims

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का वीडियो साझा करते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने की बात कही। लेकिन सवाल यह है कि क्या नवरात्रि और गणेश विसर्जन के दौरान बजने वाले डीजे पर भी इसी तरह कार्रवाई हो रही है? ध्वनि प्रदूषण रोकना है तो नियम सबके लिए समान होने चाहिए, न कि सिर्फ मुसलमानों के लिए! ध्वनि प्रदूषण के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाना और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसी राजनीति के जरिए हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अफसोस कि धर्म के नाम पर होने वाली इस राजनीति में लोग उलझते जा रहे हैं, जबकि असली मुद्दे पीछे छूट रहे हैं!