मनीष 🇮🇳 retweeted
Unpopular Opinion :
जब स्कूल कॉलेज में थे तब जब किसी बड़े नेता अभिनेता या सेलेब्रिटी को अवार्ड मिलता तो लगता कि कितनी बड़ी बात है, राह चलते किसी चौक चौराहे पर किसी महापुरुष की मूर्ति या पोस्टर देखते तो सोचते कितना महान व्यक्ति रहा होगा जो मरने के बाद भी आज तक जीवित है,
लेकिन जब स्कूल कॉलेज की शिक्षा के बाद धीरे धीरे राजनैतिक और सामाजिक परिवेश को सही से पढ़ना शुरू किया तो समझ आया कि कैसे तमाम हित साधने के लिए भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों, चापलूसों, जैसे लोगों की मूर्तियां बन जाती हैं, कैसे कैसे बेईमान लोग महापुरुष बन जाते हैं, कैसे कैसे चोरों को पुरुस्कारों से नवाजा जाता है और चालाकी से मंचों के माध्यम से उनकी महानता , विशेषताएं, योग्यताएं गढ़ कर हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं और उनको अमर कर दिया जाता है, और लायक ईमानदार अगर भाग्यशाली रहे तो इतिहास के किसी पन्ने की एक लाइन के एक शब्द में समा जाते हैं वरना खो जाते हैं और उनके योगदानों को याद नहीं रखा जाता है,
रूह ये सोंच कर कांप जाती है और मन शंकित और व्यथित होता है कि क्या जिन महापुरुषों ( हर क्षेत्र के )को हम लोग आज तक पढ़ते आए, जिनको इतिहास चीख चीख कर महान बताता है क्या वो सच में महान थे? क्या वो सच में काबिल थे कि उनकी मूर्तियां बनाई जाएँ? क्या वे सचमुच पुरुस्कारों के योग्य थे?
मनीष 🇮🇳 retweeted
गुजरात के लिए Industrial Hub, बिहार के लिए करोड़ों की घोषणाओं का तमाशा! वोट 40 सांसदों के चाहिए, लेकिन बिहार को विकास नहीं, भीख की भाषा में संबोधित करना है। यही है बिहार के प्रति मोदी मॉडल!
मनीष 🇮🇳 retweeted
.@narendramodi की @BJP4India सरकार ने सवर्णों को पुनः चूतिया समझते हुए कहा है कि वो एक समिति बनाने की सोच रहे हैं।
इनकी क्रॉनोलॉजी समझिए:
१. एक कमिटी यूजीसी की थी, जिसमें सरकार के चाटुकार सवर्ण भरे हुए थे, वो नियमावली ले कर आई
२. दूसरी ससंदीय कमिटी बनी, जिसमें भाजपाई सवर्ण सांसद भरे हुए थे, उन्हीं भड़वों ने इस नियमावली पर हस्ताक्षर किए
३. फिर बवाल के बाद, 29 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे द्वारा केस करने पर स्टे लगाया
४. फिर सात महीने बाद कोर्ट की तारीख आती है जिसमें सरकार कहती है कि वो इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं
५. उसके दो महीने बाद आज कहा गया कि अब एक कमिटी बनाई जाएगी
तो भाजपा के दलालों, जातिवादी नीच नेताओं और नीलेन्दर नीलमानव से प्रश्न है कि समिति के नियमावली को निरस्त करने के लिए समिति बनानी है तुम्हें? चूतिया समझ रखा है क्या सवर्णों को?
इन धूर्तों का कभी भी इंटेंट था ही नहीं UGC निरस्त करने का, पर यह तय है कि UGC के कारण सवर्ण भादपा की राजनीति और नीलमानव को ही निरस्त कर देगा।
मनीष 🇮🇳 retweeted
यूपी चुनाव के बाद निलन्द्रा भीमासुर मोदी यूजीसी नियमावली लागू करवाएगा और आरक्षण भी प्राइवेट में लाएगा। यह तय है।
ये भाजपाई विश्वास के योग्य नहीं हैं। ये सेच रहे हैं अब अगली डेट मार्च 2027 में लेंगे और तब तक चुनाव समाप्त हो जाएगा। फिर लागू कर देंगे।
भड़वा UP चुनाव देख कर सब बिलबिलाने लगा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष UGC नियमावली को लेकर केंद्र सरकार द्वारा रखा गया सुझाव अत्यंत स्वागतयोग्य है। हमें पूर्ण विश्वास है कि समीक्षा के बाद ऐसा संतुलित निर्णय आएगा, जिससे सभी वर्गों को संतोष होगा और सबके हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' — यही मूलमंत्र हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और हर निर्णय में यही भावना झलकती है।
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मोदी है तो मुमकिन है
"आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि फुटवियर सेक्टर एकदम से चरमरा गया है।"
बड़े बड़े ब्रांड्स में ऑर्डर कम हो गए हैं, खूब लेऑफ चल रहा है।
बड़ी संख्या में कर्मचारी निकाले जा रहे हैं।
एक प्रतिष्ठित कंपनी रिलेक्सो फुटवियर में कम से कम 3 महीने पहले से ही लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ लोगों को हफ्ते हफ्ते भर का गेट पास दे दिया जा रहा है और सैलरी काट ली जा रही है।
बहुत भयानक स्थिति है।
अच्छे दिन।
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मनीष 🇮🇳 retweeted
अबे बिहारी हिंदू तेरी हिम्मत कैसे हुई पंजाब जाके स्वर्ण मंदिर नामक जगह पे फोटो खिंचने, वीडियो बनाने की?
मैं तो कहता हूँ कि किसी भी हिंदू को, खास तौर पे हिंदी भोजपुरी भाषी व्यक्ति को किसी गुरुद्वारे या ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए।
मैं तो ये भी कहता हूँ कि इन सिखों सरदारों से एकदम दूरी बनाके रखो।
भाई पता नहीं कब ये नीली पगड़ी पहन के तुम्हारे गर्दन पे किरपाण रख दें।
इनसे तो बड़ा डर लगने लगा है।
बताइए, ऐसे अबोध बालक को पीट दिया इन लोगों ने और कहते हैं पाँव पड़ो, पाँव पड़ो।
अब हमारे शहर में कहीं कोई सरदार लंगर लगाने के लिए चंदा मांगता नजर आ गया, योगदान मांगता नजर आ गया, तो हम तो पहले गालियां देंगे, लठियाएंगे, बाद में उसकी कुछ बात सुनेंगे।
हम तो सीधे कहेंगे पाँव पड़ो, पाँव पड़ो।
बाकी जिसको जो लगे सही लगे।
मुझे लगता है कि हिंदुओं को गुरुद्वारा या फिर सिख धर्म से एकदम दूरी बनाके रखनी चाहिए।
मनीष 🇮🇳 retweeted
अभय सिंह - (मुस्कराते हुए) हम अभय सिंह बोल रहे है
मुख़्तार अंसारी- बोलाअ ठाकुर
29 नवंबर 2005 ये वो समय था जब भाजपा के कद्दावर नेता कृष्णानंद राय की बीच चौराहे AK -47 से हत्या हों जाती उनपर क़रीब 400 राउंड की फायरिंग होती है।
उसके कुछ ही देर बाद शाम के 4 बजे जेल में अचानक फोन की घंटियां बजने लगती है,ये बातचीत उस समय के दो माफिया दोस्तो के बीच थी,
अभय सिंह- हम अभय सिंह बोल रहे हैं...
मुख्तार अंसारी- बोलअ ठाकुर...
अभय सिंह- भइया एक ओ जमीन थी जिसमें रिजवान भाई से वहां बात हुई थी. सब लोग वहां पर आए हुए थे, उसमें वो बीच में मामला बिगड़ गया।
मुख्तार अंसारी- हां..हां.हां.थोड़ा बदमाशी किया है. ये सब छोड़ो अभी यहां पर वो हो गया है, पता चला हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में।
अभय सिंह- अच्छा...
मुख्तार अंसारी- ये सुनने में आया है
अभय सिंह- अच्छा, कहां पर?
मुख्तार अंसारी- कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है
अभय सिंह - हां,भैया बराबर गोली चल रहा है।
मुख्तार अंसारी- हां
अभय- कि एक तरफा...
मुख्तार अंसारी- जय श्री राम....
अभय सिंह- अच्छा ओके,भैया
मुख्तार अंसारी- हैलो, हैलो सुनो
अभय- हां, हां...
मुख्तार अंसारी- काट लीन्ह (कृष्णानंद की चोटी के बारे में)
अभय- ठीक है,
मुख्तार अंसारी- मुट्ठी में...
अभय- हां, ठीक है,.ठीक है(मुस्कराते हुए)..रख रहे हैं बाद में बात होगा।
मुख्तार अंसारी - नमस्ते।
भाजपा ने माफिया अभय सिंह को बीजेपी में शामिल कर पूर्वांचल में अपनी भूमिहार वोटर के साथ साथ पूर्वांचल की राजनीत में अपनी ताबूत में अंतिम कील भी ठोक दिया है।
अब भाजपा को अपने कोर वोटरों से मतलब नहीं, भाजपा को अब सिर्फ़ बाहुबल धनबल से मतलब है, योगी आदित्यनाथ एक तरफ़ माफिया गुंडा को खत्म करने की बाते करते है वही दूसरी तरफ से उसी माफिया गुंडों को अपनी पार्टी में शरण देते है।
संघियों का नया उपलब्धि, रेपीसट बना राज्यपाल
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में किसी VIP के शामिल होने पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसमें एक नाम कथित तौर पर BJP नेता दुष्यंत गौतम का भी था। अब दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया है। आज इसके खिलाफ देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास किया।
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मोदी ने देश को यही पूंजीवादी व्यवस्था दिया है
गुजरात के सूरत से लगभग 10 लाख मजदूर बिहार लौट रहे हैं। @DainikBhaskar की इस रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें काम के निर्धारित घंटों से अधिक काम करना पड़ता है और छुट्टी भी नहीं मिलती।
यूनियन लीडर दुबे जी के अनुसार, यह ‘गाँव चलो आंदोलन’ है, क्योंकि मजदूर अपनी परिस्थितियों में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं।
यूनियन लीडर को मजदूरों को संगठित करके वहीं हड़ताल के माध्यम से अपनी माँगों पर सौदेबाजी करनी चाहिए थी। मजदूर अगर अपने घर बिहार लौट भी आएँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ उनके लिए रोजगार तैयार बैठा है। एक-दो महीने में वे इससे भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर होकर वापस लौटेंगे।
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ये भोसरी वाला भी खुद को पत्रकार कहता है
पिछली बार बस से नहीं उतरे थे भाई साहब.. इस बार जानबूझकर प्लेन में ही डीटेन हो गए...
जब बेंगलुरु में दो दिन पहले प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था तो आज की फ्लाइट से दिल्ली क्यों आना था...
ताकि पुलिस को पता रहे कि कब आ रहे हैं और कहां मिलेंगे...
ताकि जंतर-मंतर जाना ही ना पड़े।
झूठ फैलाओ.. पब्लिक को उकसाओ.. खुद ऐन वक्त पर कट लो.. यही इनका हिसाब है।
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लौरा का सुशासन है,
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हिंदुत्वादी सरकार की जय हो
राजधानी में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क का भुगतान करना होगा। पेसू (पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट) के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता दिलीप कुमार सिंह की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया कि पंडालों को निर्धारित सर्विस कनेक्शन शुल्क के अनुसार ही बिजली कनेक्शन दिया जाए। कनेक्शन शुल्क में जीएसटी नहीं लिया जाएगा। जारी शुल्क तालिका में किसी तरह की सब्सिडी का प्रविधान नहीं है। यहां तक की स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रणाली का भी लाभ नहीं मिलेगा। पेसू ने दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षित, निर्बाध और सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए सभी विद्युत अधिकारियों को आवश्यक तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है।
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भूरे अंग्रेज का शासन
GST और Customs Inspector अभिजात श्रीवास्तव को नौकरी से हटा दिया गया।
वो Inspectors Association के General Secretary हैं।
उनका आरोप है कि promotion में भ्रष्टाचार हुआ और हजारों गैर मौजूद पदों पर promotion दिए गए।
उन्होंने Finance Minister को शिकायत भेजकर जाँच और Secret Service Fund में पारदर्शिता की माँग की थी।
तीन बार Whistleblower Protection Act में सुरक्षा माँगी पर उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली।
2014 में बने इस कानून के नियम आज तक नहीं बने हैं।
उन्हें हटाने का कारण Finance Minister को सीधे शिकायत भेजना बताया गया है।
सवाल उठाने वाले को सज़ा मिलेगी तो सिस्टम कैसे सुधरेगा?
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