Pooja

आज @DainikBhaskar अखबार में पत्रकार श्री @MinhazMerchant का श्री @RahulGandhi के ऊपर आलेख पढ़ा। इस पर मेरी तरफ से जवाबी आलेख: सकारात्मकता की नसीहत सिर्फ विपक्ष के लिए क्यों? मिन्हाज मर्चेंट जी ने अपने आलेख में श्री राहुल गांधी को यह सीख दी है कि स्वस्थ राजनीति वही है जिसमें सकारात्मकता पर फोकस हो, और विपक्ष को उपलब्धियों का भी जिक्र करना चाहिए। यह सलाह सुनने में भली लगती है, लेकिन इसे तराजू पर तौलने से पहले कुछ सवाल जरूरी हैं जिनका जवाब लेख में कहीं नहीं मिलता। इसरो की उपलब्धि किसकी विरासत है? लेख में इसरो, चंद्रयान मिशन और स्काईरूट के वाणिज्यिक रॉकेट प्रक्षेपण की तारीफ की गई है, और कहा गया है कि विपक्ष इसका जिक्र नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कभी अपने भाषणों में यह स्वीकार किया कि इसरो की नींव पंडित नेहरू के दौर में डॉ. विक्रम साराभाई के साथ मिलकर रखी गई थी, और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुआ था। दशकों की निरंतर वैज्ञानिक नीति और निवेश का परिणाम आज दिखता है, यह किसी एक सरकार के पांच-दस साल की देन नहीं। जो सिद्धांत विपक्ष पर लागू होता है, वही सत्तापक्ष पर भी लागू होना चाहिए, अगर सकारात्मकता की बात है तो पूर्ववर्तियों का श्रेय स्वीकारना भी उसी सकारात्मकता का हिस्सा है। क्या सरकार वाकई प्रदर्शनों की बात सुनती है? लेख में यह दावा किया गया है कि सरकार आंदोलनों के दबाव में पीछे हट जाती है और आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने का रास्ता अपनाती है। शाहीन बाग आंदोलन का हवाला दिया गया है। लेकिन इतिहास इससे थोड़ा अलग कहानी बताता है। शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनवरी 2020 में एक चुनावी रैली में मंच से भीड़ से "देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को" का नारा लगवाया था, जिसकी व्यापक निंदा हुई। इसके अगले दिन तत्कालीन सांसद परवेश वर्मा ने यह चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों को नहीं रोका गया तो वे घरों में घुसकर लोगों के साथ अपराध करेंगे। यह प्रदर्शन बातचीत या समाधान से नहीं, बल्कि कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन से समाप्त हुआ। यह सरकार का "पीछे हटना" नहीं, परिस्थितिजन्य अंत था। किसान आंदोलन के दौरान भी भाषा का स्तर देखने लायक था। प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी और आंदोलनजीवी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2021 में संसद में किसान आंदोलन के संदर्भ में "आंदोलनजीवी" शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तीन कृषि कानून आखिरकार वापस लिए गए, लेकिन इससे पहले किसानों को महीनों दिल्ली की सीमाओं पर सर्दी, बारिश में बैठना पड़ा और सैकड़ों किसानों की मृत्यु हुई। यह "आंदोलनकारियों को संतुष्ट करने की सरकारी नीति" कम, और जनदबाव के आगे झुकने की मजबूरी ज्यादा लगती है। सवाल पूछना आसान किससे है? राहुल गांधी से सवाल करना आसान है क्योंकि वे नियमित रूप से प्रेस के सामने आते हैं, पत्रकारों के सवालों का सामना करते हैं, और अपनी बात रखते हैं। यही सुविधा वे स्वयं सत्तापक्ष के नेताओं को भी उपलब्ध कराते हैं। दूसरी तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी खुली, बिना स्क्रिप्ट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें पत्रकार सीधे सवाल पूछ सकें और जवाब मिले। जब जवाबदेही और पारदर्शिता की बात आती है, तो यह असंतुलन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो नेता सार्वजनिक रूप से सुलभ है, प्रश्नों का सामना करता है, उसकी आलोचना करना स्वाभाविक रूप से आसान होगा, जबकि जो नेता प्रश्नों से दूरी बनाए रखता है, उस पर टिप्पणी करने से बचना पत्रकारिता के तटस्थ मापदंड पर सवाल खड़े करता है। सुझाव कब सुने जाते हैं? विपक्ष से यह भी पूछा जाना चाहिए कि क्या सरकार ने कभी उसके सुझावों को समय रहते तवज्जो दी। जीएसटी इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। राहुल गांधी ने 18 अक्टूबर 2016 को ही यह सुझाव दिया था कि जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। 2017 में जब चार स्लैब वाला जीएसटी लागू हुआ, तो उन्होंने इसे "गब्बर सिंह टैक्स" कहकर आलोचना की और एक सरल, कम दर वाले जीएसटी की मांग दोहराई। करीब आठ-नौ साल बाद, सितंबर 2025 में सरकार ने जीएसटी स्लैब घटाकर आम लोगों को राहत देने वाला सुधार किया, जिसे "जीएसटी 2.0" के नाम से बड़े प्रचार के साथ उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। सवाल यह है कि अगर यही सुझाव 2016-17 में ही स्वीकार कर लिया गया होता, तो आम आदमी, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग को कितने वर्षों की महंगाई और जटिल कर व्यवस्था से राहत मिल जाती। जो सुझाव विपक्ष से आया तब उसे नकारा गया, वही सुझाव जब आठ साल बाद सरकार ने अपनाया तो उसे अपनी उपलब्धि बताया गया। यह पैटर्न नोटबंदी और कोविड प्रबंधन जैसे अन्य विषयों पर भी दोहराया गया है, जहां समय रहते दिए गए सुझावों और चेतावनियों को नजरअंदाज करने का खामियाजा आम जनता ने भुगता। सकारात्मकता की दुहाई देने से पहले यह भी देखा जाना चाहिए कि सुझावों को उनकी उपयोगिता पर परखा जाता है या उनके स्रोत पर। विपक्ष का संवैधानिक कर्तव्य सरकार से सवाल पूछना है, यह लोकतंत्र की बुनियाद है, न कि कोई विसंगति। सकारात्मकता की नसीहत तभी संतुलित मानी जाएगी जब वह सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों पर समान रूप से लागू हो, जब उपलब्धियों का श्रेय उन सभी सरकारों को दिया जाए जिन्होंने उस नींव में योगदान किया, और जब जवाबदेही केवल विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से भी मांगी जाए। स्वस्थ राजनीति सिर्फ प्रशंसा की भाषा नहीं होती, वह तथ्यों और समान मापदंडों की भाषा होती है।