राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश AINPSEF ; सदस्य, विज्ञान भारती ; Hindi Author
New Delhi India
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एक तरफ सरकारी विद्यालयों में सत्र परीक्षाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ तथाकथित “कॉकरोच जनता पार्टी” से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालयों में पहुंचकर शिक्षकों और विद्यार्थियों से अभद्रता करने, बिना अनुमति वीडियो बनाने और फोटो खींचने तथा विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा हैं, खुली गुंडई चल रही है।
विद्यालय किसी भी व्यक्ति के लिए मनमाने ढंग से प्रवेश कर वीडियो बनाने या बच्चों की तस्वीरें लेने की खुली जगह नहीं है। बच्चों की गरिमा, निजता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि किसी संस्था या व्यक्ति को विद्यालय में किसी प्रकार की जांच या गतिविधि करनी है तो उसे निर्धारित नियम-कायदे और सक्षम अधिकारियों की अनुमति का पालन करना चाहिए।
हम विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने या बच्चों के हित में किसी वैध प्रयास का विरोध नहीं करते, लेकिन सुधार के नाम पर शिक्षकों और बच्चों को डराने-धमकाने, सार्वजनिक रूप से वीडियो बनाने अथवा विद्यालयों में अराजकता पैदा करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे।
विद्यालय जांच के नाम पर अराजकता का केंद्र नहीं, बच्चों के सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा का स्थान हैं।
- अंकुर त्रिपाठी विमुक्त
राष्ट्रीय प्रवक्ता AINPSEF
(उक्त वीडियो उत्तर प्रदेश के एक जनपद का है।)
@PTI_News @ANI @NCPCR_ @EduMinOfIndia @narendramodi
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#NPS ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभाया है। यही नहीं ट्रस्ट के चेयरमैन की पोस्टिंग ही मई 2026 से @PFRDAOfficial के नियमों के अनुसार पूर्णतः अवैध है। फिर भी आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। देशभर के करोड़ों नागरिकों का पैसा कहां निवेश किया जाएगा, किसको दिया जाएगा, वह कितना कमाएगा या डूब जाएगा, ये सब ट्रस्ट की जिम्मेदारी है जो खुद अवैध है। और यह बात PFRDA और पूरे वित्त मंत्रालय को पता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं। कौन भरोसा करेगा कि इस देश से करप्शन मिटेगा? माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी से इस पर हम कई बार अपील कर चुके हैं कि इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करें और न्याय करें। कर्मचारियों के हित में मजबूरन हमें #PFRDA का घेराव करना पड़ेगा। #ManjeetSinghPatel
youtu.be/meH788xRJZM?si=8zzy…
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#BigBreaking
#NPS ट्रस्ट मामले में वित्तीय लापरवाहियों एवं अनियमितताओं के मामले को लेकर आज ट्रस्ट के एक मेंबर साहब का फोन आया। काफी लंबे डिस्कशन में फिलहाल उन्होंने पूरे मसले को समझकर आश्वासन दिया है कि वे इस पर काम कर रहे हैं और अगर कुछ भी गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। हमारा स्पष्ट मत है कि ₹800 करोड़ के निवेश में भयंकर लापरवाही की गई है और ट्रस्ट के चेयरमैन की पोस्टिंग @PFRDAOfficial के नियमों के अनुसार फिलहाल इल्लीगल है क्योंकि वे सेम टाइम पर KfinTech के भी चेयरमैन हैं। इसलिए इस दरम्यान उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लाज़मी है। #UPS का चयन करने वाले सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक पेंशन स्टार्ट नहीं की जा सकी है। यह मेकैनिज्म पूरी तरह विफल हुआ है। जिसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट और #PFRDA की बनती है। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी से भी हमने इस मसले पर अपील की है कि संज्ञान लें। हमें पूरा भरोसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। #ManjeetSinghPatel
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माननीय वित्तमंत्री @nsitharamanoffc
जी, यह बहुत अच्छी बात है कि आप टाटा ट्रस्ट्स को सलाह दे रही हैं कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए और उन्हें अपने आपसी विवादों को कैसे सुलझाना चाहिए। हालांकि शायद ही वहां इसकी जरूरत हो।
👉लेकिन आपके अपने ही वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला #NPS_ट्रस्ट आज विवादों से भरा पड़ा है। आपके द्वारा ही #UPS कॉर्पस के लिए दिए गए ₹800 करोड़ एक हफ्ते तक ट्रस्ट की लापरवाही के चलते गैर निवेश के ही पड़े रहे जबकि ट्रस्ट हर छोटी बड़ी बातों के लिए आए दिन कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है। फिर भी इस फंड में पिछले एक साल से रिटर्न नेगेटिव चल रहे हैं। यही नहीं इनका तो रिटर्न का बेंचमार्क ही नेगेटिव रखा गया है। ट्रस्ट के चेयरमैन श्री दिनेश खारा जी #Kfin_Tech के भी चेयरमैन हैं जो @PFRDAOfficial के नियमों का खुला उल्लंघन है। वे नए नवेले स्टार्ट अप्स को ₹17000 करोड़ देने का कमिटमेंट कर रहे हैं और जिनका यह पैसा है उनको रिटर्न का भी कोई कमिटमेंट नहीं। जबकि इसको मैनेज करने में इसी फंड से हर वर्ष लगभग ₹2500 करोड़ दिए जा रहे हैं। पिछले 22 वर्षों में यह न तो हमारे पेंशन फंड पर कोई निश्चित मिनिमम रिटर्न की गारंटी दे पाए हैं और न ही NPS/UPS के मैकेनिज्म को ठीक कर पाए। आज सैकड़ों लोग #UPS का चयन करके भी बिना पेंशन के एक साल से किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? यही नहीं लाखों लोगों का यह करोड़ों का फंड इनके निर्देशन में लगातार कई वर्षों से खराब परफॉर्म कर रहा है, इसकी कोई जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है? क्या पब्लिक का पेंशन फंड इनके प्रयोगों और जुआ के लिए एक जरिया मात्र है। माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहां आपके अपने ही मंत्रालय की नाक के नीचे लगातार वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। कृपा करके कुछ सलाह आप इनको भी दे दीजिए तो हो सकता है, यहां से भी भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। #ManjeetSinghPatel
timesofindia.indiatimes.com/…
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माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को KG बेसिन विवाद में मध्यस्थ नियुक्त होने पर #AINPSEF परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई। उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र और त्रिपुरा जैसे राज्यों में समान नागरिक संहिता (#UCC) ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आपकी भूमिका राष्ट्र निर्माण में आपके अतुलनीय योगदान को दर्शाती है। चूंकि आप 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (#8CPC) की अध्यक्ष भी हैं, अतः देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तरफ से आपसे सादर गुजारिश है कि आयोग की रिपोर्ट को जल्द से जल्द पूरा कर जारी करवाने की भी कृपा करें जिसका देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार है ताकि उन्हें भी समय से वित्तीय लाभ मिल सकें। #ManjeetSinghPatel
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पेंशन फंड: क्यों जोखिम में है 1 करोड़ 'NPS' कर्मियों का 17 लाख करोड़ रुपये का फंड, पीएम मोदी को भेजी शिकायत में खुलासा…
amarujala.com/india-news/nps… #Pension
दो स्टार्टअप को 17000 करोड़ रुपये देने का वादा, 400 करोड़ के प्रतीकात्मक चेक स्टार्टअप को दिए।
-AINEF अध्यक्ष @ManjeetIMOPS
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#PFRDA एवं #NPS_Trust में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक @IndiaCAG को पत्र लिखकर अपील की है कि लाखों कर्मचारियों के पेंशन फंड को गलत तरीके से निवेश करने और लगातार गड़बड़ियों के चलते #NPS_ट्रस्ट को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाएं। इस बात की जांच की जाए कि ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों के ₹17000 करोड़ के पेंशन फंड को #अल्टीरिया_कैपिटल और #ट्राइफेक्टा जैसे हाई रिस्क स्टार्ट अप्स में बिना किसी गारंटी देने का कमिटमेंट किस आधार पर किया गया है? हाल ही में #NPS दिवस पर इन स्टार्टअप्स को ₹400 करोड़ के सिंबॉलिक चेक दिए गए हैं और कुल ₹17000 करोड़ के निवेश का कमिटमेंट किया गया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कर्मचारियों और लाखों लोगों के पेंशन फंड से हर वर्ष ₹2500 करोड़ की फीस वसूलने वाले NPS ट्रस्ट, CRISIL, PFRDA और कई निजी सलाहकार मिलकर भी 17 लाख करोड़ के निवेश पर 22 साल में भी 1% की गारंटी नहीं दे पाए और प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक का हजारों करोड़ देने का कमिटमेंट कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से पब्लिक का लाखों करोड़ का फंड EPFO और साधारण ब्याज के बराबर भी रिटर्न नहीं दे रहा है। पिछले एक साल से तो लगातार रिटर्न ही नेगेटिव में चल रहा है। इस मामले में अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया और इनकी जवाबदेही तय नहीं की गई तो #AINPSEF आगामी 20 दिसम्बर को PFRDA के ऑफिस का घेराव करेगा। #ManjeetSinghPatel
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कर्मचारियों का जुलाई से महंगाई भत्ता पेंडिंग है और दिवाली के बोनस पर भारत सरकार से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाए और बोनस के लिए अप्रैल 2026 के वेजेस के आधार पर सीलिंग को तय किया जाए। इकोनामिक टाइम्स को इस न्यूज़ को कवर करने के लिए बहुत-बहुत आभार।
#ManjeetSinghPatel
economictimes.indiatimes.com…
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#BigBreaking
बहुत बहुत बधाई जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। आज उनके यहां 24 दिसम्बर 2009 से पहले के विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर सेलेक्ट हुए सभी कर्मचारियों को NPS से #OPS में जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह इसलिए विशेष है क्योंकि 2009 की इसी तारीख के बाद वहां #NPS को एंडोर्स किया गया था और तब जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान था। चूंकि अब जम्मू कश्मीर भी 2019 से दिल्ली की तरह ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए दिल्ली के मामले में इससे एक बड़ी उम्मीद बन सकती है जहाँ जून 2004 से पहले की विज्ञापित/अधिसूचित कर्मचारियों ने NPS से OPS में कंसीडर किए जाने को लेकर न्यायलय का रुख किया हुआ है। 24/25 सितम्बर को जम्मू कश्मीर की विधानसभा से एक और ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें कहा गया है कि रहबर ए तालीम यानी
आरईटी के तहत नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य टेट से मुक्त किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का यह प्रस्ताव तब तक मायने नहीं रखता, जब तक कि उपराज्यपाल के द्वारा इस पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति न मिल जाए। लेकिन इससे तमाम राज्यों के शिक्षकों को इस बात से न केवल समर्थन मिलेगा बल्कि कई राज्यों को यह हौसला भी मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य टेट के फैसले के खिलाफ वे भी अपने उन शिक्षकों के लिए यह फैसला ले सकते हैं जिनकी भर्ती उनके यहां RTE 2009 लागू होने से पहले हुई थी।
#ManjeetSinghPatel
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#BigBreaking
पंजाब सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। जब लगभग 5 साल पहले वह 2022 में सत्ता में आई थी तब उसने #OPS लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि अब तक वहां OPS लागू नहीं की गई है। अब अगले वर्ष फिर से चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में यह आदेश एक बड़ा बदलाव कर सकता है। 13 सितम्बर को जारी इस आदेश में कहा गया है कि सरकार अभी 4 महीने और लेगी जिसमें कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, फीजीबिलिटी आदि को स्टडी करने के बाद अपने इंटेंशन के मुताबिक #OPS की तर्ज पर गारंटीड पेंशन प्रदान करेगी। इस क्रम में वह #UPS को भी एग्जामिन करेगी और साथ ही साथ दूसरे राज्यों की भी इस मामले में बेस्ट प्रैक्टिसेज को एग्जामिन करेगी। हमने कुछ दिन पहले ही अपील की थी कि यदि नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जैसे पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल #OPS बहाल कर दें तो भारत सरकार को मजबूरन इस दिशा में बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। उसके बाद कर्नाटक ने भी #OPS की तरफ अपने कदम बढ़ाने का ऐलान किया अब पंजाब भी इस दिशा में बढ़ रहा है। अगर इनकी नियत सच्ची है तो भारत सरकार को भी हर हाल में #OPS पर फैसला लेना ही पड़ेगा। हमारे फेडरेशन भी इस दिशा में 20 दिसम्बर को अपने सहयोगी संगठनों के साथ भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। हमारी सभी कार्मिक और पेंशनर्स से भी अपील है कि इस आयोजन में शामिल होकर अपने हक में आवाज बुलंद करें।
#ManjeetSinghPatel
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▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.
▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.
▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339 crore.
-Union Minister @AshwiniVaishnaw
@officialepfo #CabinetDecisions
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष @ManjeetIMOPS जी आपके कुशल मार्गदर्शन में हमने एक बड़ी लड़ाई जीती है। इसके लिए आपका शिक्षक समाज आभार ज्ञापित करता है।
बच्चों की निजता को ध्यान में रखते हुए बिना पैरेंट्स की अनुमति के उनके फोटो या वीडियो बनाना और सरकारी विद्यालयों में अनधिकृत राजनीतिक या असामान्य गतिविधियों को लेकर हमारे फेडरेशन की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से शिकायत और संज्ञान लेने के अनुरोध पर आयोग द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया है। आयोग ने इसी संबंध में शाहजहांपुर जिलाधिकारी को मामले की तत्काल जांच कराकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं तथा विद्यालय प्रबंधन को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सरकारी विद्यालयों में जांच करने के नाम पर तमाम अवांछित तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने को लेकर यह अपील की गई थी। विद्यालय में ऑब्जरवेशन के लिए सभी बच्चों के माता पिता, संबंधित अधिकारी, मान्यता प्राप्त पत्रकार, क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति/ पदाधिकारी/बाल संगठन/सामाजिक संगठन आदि पहले से ही अधिकृत हैं। इनकी आड़ में अवांछित तत्वों को रोकना मात्र ही फेडरेशन का मंतव्य है ताकि जांच के नाम पर बच्चों का डेटा रिवील न हो और भविष्य में भी उसका गलत उपयोग न हो। #manjeetsinghpatel
#NCPCR #ChildRights #ChildSafety
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भारत सरकार द्वारा ब्लॉक ईयर 2025-26 की होम टाउन LTC को अगले 2 वर्षों के लिए स्पेशल डिस्पेंशन स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत के भ्रमण हेतु हवाई मार्ग द्वारा सितंबर 25, 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इससे अब वे कर्मचारी भी लाभ ले सकेंगे जिनके पास अब सितंबर 2026 तक प्लान करना संभव नहीं था। इसका लाभ उन फ्रेश नए कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनकी सेवा अवधि अभी 9 वर्षों से कम है। वे भी अपनी होम टाउन LTC को इसमें कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिन्हें चार वर्षों के ब्लॉक में तीन होम टाउन और एक ऑल इंडिया LTC मिलती है। इस तरह उन्हें एक एडिशनल ऑल इंडिया (JK,LL,NE,AN) का लाभ मिलेगा। उन कर्मचारियों को जिनकी पोस्टिंग उनके होम टाउन में ही है, वे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन्हें होम टाउन का लाभ नहीं मिलता। भारत सरकार को इन कर्मचारियों के लिए भी स्पेशल प्रावधान करने चाहिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। #ManjeetSinghPatel
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नई दिल्ली के URMU भवन में आज कर्मचारियों और शिक्षकों की महापंचायत की अध्यक्षता की। महापंचायत में देशभर से तकरीबन 300 नेता शामिल हुए और 22 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर #OPS बहाली, 2009, से पहले के शिक्षकों के लिए #TET की अनिवार्यता की समाप्ति, केंद्रीय, केंद्र शासित, राज्य और केंद्रीय ऑटोनॉमस कर्मचारियों के बीच एकरूपता और कम्पनसेटरी ग्राउंड पर नौकरी की गारंटी के लिए एक बड़े आंदोलन का ऐलान।सफल कार्यक्रम के लिए देशभर से आए नेताओं को बहुत बहुत बधाई और आभार। #manjeetsinghpatel
#9899353538
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#PFRDA ने कुछ महीने पहले एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी। अब नई न्यूज सामने आ रही है। यह न्यूज़ केवल माहौल बनाने वाली लग रही है। क्योंकि अभी इसमें सरकारी कर्मचारियों वाली कहीं कोई बात नहीं दिख रही है। चूंकि NPS एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर टायर 2, NPS वात्सल्य, अटल पेंशन जैसी कई योजनाएं चल रही हैं। जिनके सम्बन्ध में भी PFRDA कुछ नए प्लान कर रहा है। सरकार को चाहिए लगे हाथ सरकारी कर्मचारियों को भी #OPS का विकल्प इसी में डाल दे। पूरे देश को एक बार में ही तसल्ली हो जाएगी। बार बार के संशोधन से छुटकारा मिल जाएगा।
#ManjeetSinghPatel
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The National Employees Leaders Conference, to be held in New Delhi on 6 September 2026, will bring together employee and pensioner representatives from across the country to discuss key issues including restoration of the Old Pension Scheme, a uniform pay policy for Central & State employees, removal of mandatory TET requirements, and a unified national action plan for employees.
Let us unite for rights, dignity, justice and welfare of employees and pensioners.
Unity • Struggle • Respect • Rights 🇮🇳 @nsitharaman @DrJitendraSingh @manojsinha_ @OfficeOfLGJandK @ManjeetIMOPS @LtGovDelhi
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🇮🇳 भारत सरकार का अत्यंत मानवीय एवं स्वागतयोग्य निर्णय।💐💐💐💐💐
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा CGHS/CS(MA) Rules के अंतर्गत Critical/Terminal Illness से पीड़ित आश्रित भाइयों को भी आजीवन CGHS/Medical Attendance सुविधा देने तथा विवाह को इस सुविधा की समाप्ति का आधार न मानने का निर्णय सराहनीय है। #AlNPSEF इस संवेदनशील निर्णय के लिए भारत सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता है और साथ ही आग्रह करता है कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान- निकोबार सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के समय संबंधित UT Health Scheme अथवा CGHS में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए। इससे कर्मचारी,सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और दिल्ली जैसे महानगरों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आवासीय दबाव को भी कम किया जा सकेगा। समान स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में यह कदम “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को भी मजबूत करेगा।
#ManjeetSinghPatel
राष्ट्रीय अध्यक्ष: AINPSEF
