dinesh (@dcs62) profile picture

Ex Government of India

NCR
Joined November 2009
Photo by dinesh (@dcs62)Photo by dinesh (@dcs62)
Ashok Khemka has identified the root of our governance failure. Tukaram Munde is celebrated as a hero simply for enforcing the law. Maharashtra's apparent willingness to let him do his job deserves recognition. How has he escaped the usual pressures—transfers, fabricated complaints or convenient promotions? Give us even ten such officers enforcing laws on FIR registration, police investigations, public health, sanitation and municipal services, backed by firm departmental supervision, and watch public faith in governance returning. We don't lack laws or officers. We lack the will to make ordinary enforcement routine rather than heroic.
A system cannot be considered healthy if an officer needs exceptional courage merely to discharge ordinary responsibilities. Institutional safeguards should make integrity sustainable rather than exceptional.
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एससी/एसटी एक्ट पर लंबे समय तक बोलता रहा, किसी ने नहीं सुना। लेकिन जैसे ही मोदी एक्ट कहा, सब भन्ना गए। जब परिष्कृत भाषा का कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने अपनी भाषा और शैली बदली। आखिर समाज को यह भी सोचना चाहिए कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति इतनी तल्ख भाषा बोलने को मजबूर क्यों हुआ?
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A system cannot be considered healthy if an officer needs exceptional courage merely to discharge ordinary responsibilities. Institutional safeguards should make integrity sustainable rather than exceptional.
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The fact that no FIR was registered and no investigation was conducted in Justice Varma's case—where huge volumes of cash went up in flames—is, I believe, the darkest chapter in India's judicial history. The government failed. The Supreme Court failed. The Bar failed. And the press failed. Instead of a police investigation to bring out the truth, what happened was a mockery—conducted initially by a committee appointed by the Chief Justice of India, and then by another committee appointed by the Speaker of the Lok Sabha under the Judges (Inquiry) Act. Both of these committee reports indicted Justice Varma. That may offer some consolation, but the damage caused to the Indian judiciary is irreparable. I had moved the Supreme Court for the fourth time a year ago, and I mentioned the matter—my petition seeking the registration of an FIR and an investigation—before the Honorable Chief Justice on the very same day he assumed office. Thereafter, I mentioned the matter a couple of times. Whenever I did, I am afraid to say that instead of answering my plea to list the case, the court muted the video. However, what is past is past and done. My aim here is not to blame anybody. The injustice has to be undone, and the wrong has to be corrected. The reports of the two committees are available in the public domain—or at least, I have copies of both reports. I would like to pursue the matter to ensure that an FIR is registered and the criminal law is set in motion. I call upon one and all—all right-thinking people in this country—to join me. I can be contacted via my email and mobile, which are available in the public domain at Nedumpara.com.
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"मैं सवर्ण हूं, मैं संवैधानिक अछूत हूं! मैं बोलना चाहता हूं सारी पार्टियों से की हमको जहर दे दें, हम मृत्यु स्वीकार कर लेंगे! और भाजपा सरकार सुन ले, उसको तो उखाड़ फेंकेंगे" -UP RSS का सवर्ण कार्यकर्ता जमीन पर हद नाराजगी है! लेकिन ये लोग अभी भी जाग नहीं रहे! खैर हमको क्या, हम तो हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं! उत्तरप्रदेश वाले जाने! 😂😂😂
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BJP should be judged not based on its public speeches, but based on what it does in court & on ground. UGC brought a wave of awareness amongst GCs, & then this wave was followed by a tsunami of awareness. Now ppl are going back & searching things. & They are finding things, which has made them realize that they have been fooled over yrs. This has led to a sense of betrayal, amongst GCs.
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ऐसा है बालियान जी, थोड़ा जानकारी बढ़ाएं - 1. कर्नाटक में भी बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ हम ही सुप्रीम कोर्ट गये हैं! 2. रोहित वेमुला बिल के खिलाफ भी पिछले साल से हमीं लिख रहे हैं, जबकि भाजपा मुंह में दही जमाए बैठी है! बाकी ऐसे ही धमकियां देते रहिए और लोगों को IT सेल का असल चेहरा दिखाते रहिए🙏
ऐसा है नेहा जी, अब आप भी तैयार रहिए। हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की IT सेल है तो आप जातिवाद की IT सेल ही जिसका काम सिर्फ लोगो को भिड़ाना है और जिसे अपनी जाति से अलग कुछ नहीं दिखता। बंगलौर में जहाँ बैठे हो वही पर सामान्य वर्ग से जुड़े कई मुद्दे है, उसी कर्नाटक में विशेष आरक्षण भी दिया जा रहा है और सामान्य वर्ग के ख़िलाफ़ रोहित वेणुला एक्ट भी लाया जा रहा है। कभी अपनी ये क्रांति जहाँ रहती हो उस राज्य में करके देखिएगा। पता चल जाएगा कि सरकार क्या होती। और सुन लो, “अब बहुत हुआ सम्मान…….” मोड ऑन हो चुका है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप अगले रिप्लाई। बेहतर है अपने जातिवादी वाले मुद्दे पर फोकस करो, यहाँ से दूर रहो।
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खुरपेंच FSSAI में स्वीटी बेहरा की Director पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। मार्च 2026 में खुरपेंच के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड में पात्रता और नियमों में दी गई छूट को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। फिर भी इन कथित विसंगतियों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर जवाबदेही किसकी है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी?
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Justice Gavai was after Justice Chandrachud’s ass regarding the vacating of the official residence post-retirement. Meanwhile, he is still occupying his official bungalow on Tughlaq road for almost a year after demitting office. How cute! 🥺
Last night at Justice Gavai’s…
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आर्काइव | मोदी के शासनकाल में न्यायपालिका का पूरी तरह रूपांतरण हुआ है. अपने पहले कार्यकाल में कार्यपालिका ने आहिस्ता-आहिस्ता अदालतों का घेराव किया और मोदी के दुबारा चुने जाने के बाद इस पर धावा बोल दिया गया. सुप्रीम कोर्ट, जिसका मकसद जनता के अधिकारों की रक्षा करना था, उसकी ख्याति अब सरकार की इच्छाओं का चैंपियन बनना है. सहारा-बिड़ला डायरी में कथित तौर पर कॉरपोरेट घरानों द्वारा मोदी तथा अन्य राजनीतिज्ञों को दी जाने वाली धनराशि का ब्यौरा था लेकिन जब अदालत से कहा गया कि इसकी जांच का आदेश जारी करे तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. अमित शाह के खिलाफ हत्या के एक मामले की जांच करने वाले न्यायाधीश बी एच लोया की अचानक हुई मृत्यु के बाद अदालत ने सरकार की इस बात से ही खुद को संतुष्ट कर लिया कि कहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है. ऐसा ही मुद्दा एलेक्टोलर बांड्स का था जिसके जरिए बीजेपी को गुप्त दान के रूप में अपार धनराशि की प्राप्ति हुई लेकिन इस मामले में भी अदालत ने इसके संवैधानिक होने की जांच की अपनी न्यायिक जिम्मेदारी को भी ताक पर रख दिया . 2019 में मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद से सरकार ने ज्यादातर मामलों में - खासतौर पर कश्मीर के मामले में ऐसा काम किया है जैसे वह किसी भी संवैधानिक बाध्यता के प्रति उत्तरदायी नहीं है. अदालतों में और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में नरेन्द्र मोदी का चेहरा तुषार मेहता हैं. 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के पद पर मेहता की नियुक्ति हुई और सरकार का पक्ष रखने के लिए वह कतार तोड़कर सबसे आगे आ गए. 2017 में जब उनके पूर्ववर्ती सॉलिसीटर जनरल ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार ने एक वर्ष तक इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की जबकि दो अन्य असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल के अंदर हताशा का भाव पैदा हो रहा था क्योंकि उन्होंने मेहता के मुकाबले ज्यादा समय तक सेवाएं दी थीं. अक्टूबर 2018 में इन दोनों व्यक्तियों पी॰ एस॰ नरसिम्हा और मनिंदर सिंह ने एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया. सिंह ने उसी दिन इस्तीफा दिया जिस दिन मेहता को सॉलिसीटर जनरल बनाया गया. मेहता का उदय एक बड़ी योजना का हिस्सा हैः राष्ट्रीय दृश्य पटल पर आने के बाद मोदी सरकार का अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना और इस सत्ता का विस्तार अदालतों तक ले जाना. मोदी के सबसे बड़े सहयोगी और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के विश्वास पात्र के रूप में मेहता उस समय से ही हैं जब से गुजरात में इस सदी की शुरूआत में दोनों की मुलाकात हुई. भारत की राजनीति में अब तक के सर्वाधिक विवादास्पद राजनीतिक जीवन के धनी अमित शाह की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में मेहता उनके साथ खड़े रहे हैं और मेहता की खुद की किस्मत इन राजनीतिज्ञों की किस्मत के साथ आगे बढ़ती रही है. पढ़ें अतुल देव का पूरा लेख : hindi.caravanmagazine.in/law… कारवां की ईमानदार और निष्पक्ष रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें
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As long as I have known @neha_laldas, I can confidently say that her research, data skills and her perseverance are pretty good. The whole chatua giroh can’t do a thing to her on data and facts. All they can do is blabber. She and YFE are fighting against reservation in courts across India. Chatua giroh knows only one thing: try hard to pull us down via traditional (trolling) means. If she responds to you, take it as a compliment because most of you don’t deserve to be replied to. Take as long as you all can, come after each one of us, one thing is guaranteed: We will make you eat shit. Wait and watch.
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To be honest, I did not have a particularly good experience appearing before him. I appeared before Justice Anil Kshetarpal in several matters before the Delhi High Court, particularly in service matters, CAT appeals and when he was presiding over the GST Bench. In a number of writ petitions, I witnessed that the matters were dismissed simply because an alternative remedy was available. In doing so, the constitutional issues raised and the settled law on the subject were, in my view, not given due consideration. The law laid down by the Supreme Court in Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, (1998) 8 SCC 1, and Radha Krishan Industries v. State of Himachal Pradesh, (2021) 6 SCC 771 is quite clear. Availability of an alternative remedy does not bar the exercise of jurisdiction under Article 226. There are well-recognised exceptions, particularly where a petition raises issues concerning enforcement of fundamental rights, violation of principles of natural justice, lack of jurisdiction or challenge to the vires of a legislation. In two of my matters, which were dismissed on the ground of alternative remedy, I approached the Supreme Court by way of SLPs. The Court issued notice in both matters on the basis of the pleadings itself, without requiring me to make oral submissions at that stage. I am sure many advocates who have appeared before him would have their own experiences. I would not be surprised if quite a few are happy with his retirement. However, this post is not about an individual judge or his retirement. It is about something I have always felt strongly about. A judge may agree or disagree with an advocate. A petition may ultimately be dismissed, and an argument may not find favour with the Court. That is part of litigation. But what matters is whether the advocate has been heard patiently and whether the issues raised have actually been examined. More so in writ jurisdiction, where the High Court is exercising its constitutional powers under Article 226. The availability of an alternative remedy cannot become a convenient ground to dismiss a petition without examining whether the case falls within the recognised exceptions. As advocates, we do not expect the Court to agree with everything we argue. But we do expect to be heard, and we do expect the law and judgments cited before the Court to be considered. For me, that is as important as knowing the law itself…
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अभिषेक जी, कितनी बार बोला है थोड़ा अच्छे से डेटा पढ़ा करो फिर जवाब देने आया करो! हमको बार-बार आपको सही करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप चले आते हो आधा अधूरा ज्ञान लेकर पार्टी चाटुकारिता निभाने! अब सुनो, 1. AISHE report में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी डाटा है, सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी का नहीं! वहां भी SC/ST/OBC छात्र 60% से अधिक हैं! और ये सिर्फ self disclosed information है, यानी असलियत में कहीं ज्यादा होंगे! (Pic 1) 2. जो professional courses (medical, engineering, MBA, Law वगैरह) का आप ज़िक्र कर रहे ना, वहां भी आरक्षण भयंकर हो गया है और वहां भी सवर्ण घटते जा रहे हैं! ये डाटा भी उसी AISHE रिपोर्ट में था जिसको आप पढ़ना भूल गए! (Pic 2) 3. सरकारी छोड़ो, प्राइवेट में जाओ - ये क्या लॉजिक है?? हम यहां स्कूल नहीं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, जहां career बनता है! आप बोल रहे हैं कि सारे सवर्ण अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर मेडिकल, इंजीनियरिंग करें और IIT/IIM/AIIMS और अन्य सरकारी संस्थाओं का मोह छोड़ दें? मतलब इसका कोई तुक है? और आपको किसने बता दिया कि सवर्ण सिर्फ प्राइवेट में पढ़ते हैं?? मैं भी बिहार से हूं और सरकारी कॉलेज से ही पढ़ाई की है, बाकायदा entrance clear कर के! तो मुझे मत सिखाइए! और प्लीज, बिहार का नाम मत डुबाइए 🙏
Replying to @neha_laldas
@neha_laldas सम्मान के साथ बोलूँगा आपके आँकड़े डरवाने अवश्य है किंतु सत्य नहीं है ।
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There are only two ways to end caste politics: 1. Make all government policies caste-neutral. 2. Include all castes in every government policy. Suvendu Adhikari opted for the second approach, marking a new beginning in politics.
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इनका नाम नेहा लालदास है GC एक्टिविस्ट हैं इस अकेली औरत से बीजेपी के बड़े बड़े ITcell धुरंधर पानी मांग रहे हैं पर गज़ब की हिम्मती महिला है,सिस्टम से लड़ना सबके बस की बात नहीं होती इनकी जिंदगी में काफ़ी परेशानियाँ आ रही होंगी, बावजूद इसके ये हमारे लिए लड़ रही हैं. सैलूट बहन🙏
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Cuál deberías tomar en cada caso: Toma PARACETAMOL para: - Dolor de cabeza sin inflamación - Fiebre y escalofríos por gripe - Dolor de garganta - Dolor cuando tienes el estómago vacío o lo tienes sensible Toma IBUPROFENO para: - Golpes, esguinces y articulaciones inflamadas - Dolor de muelas - Dolor menstrual - Contracturas y dolor de espalda
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ब्रो का नाम दीपक मिश्रा है ब्रो गांजा रखवाने में बहुत तेज है💀💀
आप सबको बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, होटल में छापामार युद्ध के दौरान किसी को गांजे के केस में फंसाने वाले ASP खुद सस्पेंड हो गए 💀
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गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक कौस्तुभ कुमार जी, फिर लिख रहा हूँ, भगवान से डरिए। आप घटना का ब्यौरा दे रहे हैं या फिर ब्राह्मणगिरी निकाल दूँगा कहकर, ब्राह्मण परिवार से बुरी तरह मारपीट करने, जूता चटवाने के आरोपी, और सारे नियम कानून तोड़कर पिछले 11 साल से गोरखपुर में डटे इंस्पेक्टर सूरज सिंह के पक्ष में बयान जारी कर रहे हैं? आप फिर मेरे सवाल नोट कीजिए और इन पर चिंतन कीजिएगा। और चिंतन करने के बाद अगर समझ में आए कि आपकी पुलिस तथ्य, तर्क और मानवता की सारी सीमाएं तोड़ रही है तो अपने बयान में परिवर्तन कीजिएगा। 1- आप इस बात का जिक्र करना क्या जानबूझकर भूल गए कि वो घटना एक नवंबर की है, जिसको लेकर आपके उसी इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने पीड़ित परिवार के खिलाफ 14 नवंबर को एफआईआर दर्ज की है? 2- क्या आप लोगों को misinform कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के खिलाफ एफआईआर 13 नवंबर की तहरीर के तत्काल बाद दर्ज की गई है? आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि पीड़ित परिवार के खिलाफ एफआईआर 14 नवंबर को रात 10.35 पर दर्ज की गई है। वो भी तब जब आरोप के मुताबिक़ 13 नवंबर को पीड़ित ब्राह्मण परिवार को बुरी तरह मारा गया, जूता चटवाया गया है। सो एफआईआर तत्काल दर्ज नहीं हुई है। बल्कि 14 तारीख की रात को दर्ज की गई है, जब जूता चटवाने वाली घटना का चारों ओर डंका पिट रहा था। इसीलिए आरोप लग रहा है कि इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने खुद के बचाव में पीड़ित परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 3- तीसरी बात उसी इंस्पेक्टर ने एफआईआर में 24 घंटे बाद ग़ैरज़मानती धाराएं बढ़ा दी हैं, जिस पर जूता चटवाने का संगीन आरोप है। 4- चौथी बात, वो इंस्पेक्टर सूरज सिंह 11 साल से गोरखपुर में डटा हुआ है। सारे नियम कानून तोड़कर बना हुआ है। ये आपके अपने इकबाल पर सवाल है। 5- पांचवी बात, SSP साहब कोई इंस्पेक्टर सीसीटीवी के सामने जूता नहीं चटवाता है। न सीसीटीवी के सामने मारता है। इसलिए इंस्पेक्टर के बचाव में सीसीटीवी फुटेज जारी करना न सिर्फ अचरज भरा है बल्कि कुतार्कित भी है। 6- आखिरी बात अपने पूरे बयान में आपने एक बार भी गोरखपुर के सरकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एक्सरे रिपोर्ट और सीटी स्कैन का जिक्र क्यों नहीं किया? जो पीड़ित परिवार के साथ हुई बुरी तरह मारपीट की चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं। उसकी मां पूनम पांडे की चोटें आपको क्यों नहीं दिखीं? जो बंद आँखों से भी नजर आ जा रही हैं। SSP साहब, फिर से कह रहा हूँ, आप घटना का ब्यौरा दे रहे हैं या इंस्पेक्टर सूरज सिंह का बचाव कर रहे हैं? SSP साहब, योगी आदित्यनाथ हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। लेकिन पुलिस का इकबाल और मानवता का सवाल हमेशा वजूद में रहेगा। उसकी रक्षा कीजिए। फिर से लिख रहा हूँ, भगवान से डरिए। @gorakhpurpolice
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पंजाब - पटियाला में भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल आज सुबह टूट गया। उस वक्त दो ट्रक गुजर रहे थे। दोनों ट्रक भी टूटे पुल पर लटक गए हैं। NHAI ने वर्ष 2016 में यह पुल बनाया। 100 साल मियाद बताई गई। 10 साल भी नहीं टिक सका।
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29 दिसंबर को यूजीसी, मोदी एक्ट और आरक्षण की समीक्षा के संदर्भ में एक बड़ी रैली आयोजित हो रही है। करणी सेना कई राज्यों में इसके लिए ज़मीनी स्तर पर mobilization कर रही है। हमारा @RHAreforms, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन और रिफॉर्म्स की ओर से इस रैली को पूर्ण समर्थन है। उनकी माँगें हमारी भी माँगें हैं। आप सभी 29 दिसंबर को वहाँ पहुँचें। टिकट बुक करवाएँ, गर्म कपड़े और ज़रूरी इंतज़ाम साथ लेकर आएँ। ज़मीनी भागीदारी ही अपेक्षित है।
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