Om Prakash Shrma (@omvedji) profile picture

Dasi or aauerveda Madison

Jaipur, India
Joined August 2017
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भाजपा और भाजपा का चटुआ गिरोह, चटुए यूट्यूबर्स, चटुए पत्रकार यह जान लें कि १. हिन्दुओं के विषयों पर न तो भाजपा का, न नीलेन्द्र नीलमानव का कॉपीराइट है। २. यह पार्टी, वर्तमान स्थिति में, और नीलमानव, हिन्दू द्रोही और समाज को बाँटने वाले तत्व हैं। ३. कोई व्यक्ति जो राष्ट्र की बात करता है और वह भाजपा विरोधी है, वह स्वतः एंटी-नेशनल नहीं हो जाता। ४. नीलेन्द्र कोई ईश्वर का अवतार नहीं है, जन्म लिया है, मरेगा। हम भी मरेंगे। दैवीय नहीं है। सत्ता भी जाएगी क्योंकि सत्ता जाती है। इसका मोह और भय सत्ताधीश को होना चाहिए, नागरिक को नहीं। ५. हर व्यक्ति यूपी चुनाव की कमाई पर आश्रित नहीं है या हर व्यक्ति का राजनैतिक लक्ष्य नहीं होता। और अंत में, 2026 वह वर्ष होगा जिसे भारत की राजनीति को सकारात्मक रूप से बदलने के आरंभ बिंदु के रूप में याद किया जाएगा।
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बाबा रामदेव जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का इस मुद्दे पर बोलना हमारे जैसे लोगो की एक छोटी जीत है। लेकिन प्रश्न यही है, ब्राह्मणों से समस्या क्या है? उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इस पर लगातार चर्चा होना ज़रूरी है, वरना कुछ दिनों में सब भूल जाएँगे।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मोदी एक्ट की धारा 18 और 18ए(2) के अंतर्गत वैधानिक रोक को देखते हुए मेरी अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। हायकोर्ट का यह निर्णय अपनी जगह है, पर मैं इस से सम्मानपूर्वक असहमत हूँ। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय ने कहा है कि इसकी टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन तक सीमित हैं और मेरी आपराधिकता इससे सिद्ध नहीं हो जाती। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दूँगा और आशा करता हूँ कि देश की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च विश्वास बना रहे। मुझे एक नीच, अधम, पतित ट्रोल के विरुद्ध अपने परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिए, इस घटिया और दमनकारी मोदी एक्ट (जिसे SC/ST एक्ट भी कहा जाता है) के प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामले में झूठा फँसाया गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो किसी व्यक्ति या समुदाय का जाति के आधार पर जानबूझकर अपमान या अपमानजनक व्यवहार माना जा सके। मैं उन किसी भी निहित स्वार्थ वाली ताकतों से लड़ने के लिए तैयार हूँ जो इस देश में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सत्य कथन को दंडित करना चाहती हैं, भले ही इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। एक नेता द्वारा अपनी राजनैतिक वोटबैंक को साधने के लिए, सामान्य जनता से बिना किसी सोच-विचार के, संशोधित किए गए इस पूरे कानून और इसके संशोधित नियमों का मैं तब तक विरोध करूँगा जब तक इसे पूरी तरह से निरस्त न किया जाए। और हाँ, पुनः कहूँगा कि हमारी की माँ-बहनें सड़कों पर चलती-फिरती वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी टिप्पणी करे और बच जाए। उनके सम्मान की रक्षा हेतु, सौ बार जेल जाना पड़े जाऊँगा और 101वीं बार वही करूँगा जो मैंने किया है। PS: जो भी इस निरस्तीकरण पर स्खलित हो रहे हैं, तुम्हारी माँ-बहन पर भी हर दिन ऐसी टिप्पणी होती है। उस पर भी मैं ही स्टैंड लूँगा क्योंकि तुम अपनी कायरता में दो शब्द नहीं लिख पाओगे।
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विष्णु तिवारी का केस पता है ना..एक झूठे SC ST ACT में 20 साल जेल में रहा..जहां उसके साथ अत्यधिक क्रूरता की गई..झूठी शिकायतकर्ता लाखो का मुआवजा लेकर निकल गई लेकिन निर्दोष विष्णु तिवारी को सिर्फ 600 रुपए मिले जो उसने जेल में काम करके कमाए थे..ये है सिस्टम🫤
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बेचारा चटुआ सेल! आधा दिन भी नाच न सका और ABVP ने अगले ही दिन IIT बॉम्बे के प्रोफेसर के मोदी एक्ट में फँसने पर हग दिया। नियति देखो! हमने तो केवल UGC से आरंभ किया था, पर NEET, CBSE सब होता चला गया। मोदी एक्ट में भी अब संशोधन नहीं, इसको हटाना ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। ये लोग अवसर मिलते ही देश बेच देंगे। ये सावरकर, विवेकानंद को बेसमेंट के कोने में रख कर अम्बेडकर-फुले पर नाच रहे हैं। इनका मंत्री युवाओं को ‘चैलेंज’ दे रहा है इनोवेट करने को। चार पैसे के लिए ये भी कुछ दिन में दलित-दलित का बाजा बजाने लगेंगे। आरक्षण पर दर्शन लिखने वाले पद पाते ही पलटी मार चुके हैं। ये शीघ्र ही अपने बिचला नाम फुले कर लेंगे। देखते जाइए।
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भीम आर्मी के गुंडों ने अलीगढ़ में सचिन राघव को पीटा, हत्या का प्रयास किया, अपमानित किया। और अब पुलिस स्टेशन भी घेर कर बैठ गए हैं। क्या सवर्णों की यही स्थिति बनी रहेगी? क्या सवर्ण होना और सड़क पर निकलना भी अपराध हो गया है? हमारी बहन-बेटियों पर हर दिन टिप्पणी होती है, सरकार सोई रहती है। अब भीड़ बना कर घेरा और पीटा जा रहा है। ध्यान रहे, जिस दिन सवर्ण ने इन्हीं गुंडों की तरह कानून से डरना बंद कर दिया, वह दिन बहुत विकट होगा समाज के लिए।
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मुझे पीएम के जन्मदिवस से समस्या नहीं है। मेरी समस्या तरीके से है। जो व्यक्ति सत्ता में आते ही दिखास और छपास पर नेताओं को समझाया करता था, आज उसकी चाटुकारिता में हर भाजपा सरकार, हर विभाग/मंत्रालय ओवर द टॉप उत्सवधर्मिता में डूबने को व्याकुल है। क्या यह दोगलापन नहीं है? मोदी का जन्मदिवस उनके जीते-जी सरकारी खर्चे पर कैसे मनाया जा सकता है? उज्जैन के 58 लाख दीपों का व्यय भाजपा वहन करेगी या मध्यप्रदेश सरकार? दिल्ली के सवा लाख दीपकों का व्यय रेखा गुप्ता के व्यक्तिगत लॉकर से जाएगा या दिल्ली सरकार के फंड से? मोदी का जन्मोत्सव एक व्यक्तिगत विषय है और उसका उत्सव पार्टी मना सकती है, सरकार नहीं। सरकार तब मनाएगी, जब वो सेवानिवृत्त हो चुके होंगे और जनता को लगेगा कि कुछ कर के गए हैं। संभवतः, राष्ट्रीय अवकाश हो जाए उस दिन, ‘सेवा दिवस’ मने और ड्राय डे रहे। उनकी छवि नोटों पर आ जाए और… जो भी है, आप समझ गए होंगे। जीवित रहते ऐसा करना बिलकुल वही कार्य है जैसे गाँव में कुछ बुजुर्ग अपने जीवनकाल में ही मृत्युभोज करवा लेते हैं। उन्हें विश्वास रहता है कि उनके मरने पर नकारे लोग जमीन हथिया लेंगे, और भरगामा की जगह भैयारी भोज कर देंगे। भाजपा मुख्यालय को दीपों से नहला दीजिए। हर भाजपा कार्यकर्ता कलशयात्रा निकाले। हर राज्य मुख्यालय में चायनीज झालड़ बँधे। महीने भर आयोजन हो। भोज और उत्सव हो। लोग उपवास और रोजे रखें। किसी को कोई समस्या नहीं होगी। पर स्कूलों में बच्चों को बुला कर दीये जलवाना, चित्रकारी, भाषण आदि, वह भी एक महीने तक! बिहार में बाढ़ है और हमारे महान मुख्यमंत्री दीये जलवा रहे हैं! कर्ज में डूबे राज्य दीपकों का गिनीज रिकॉर्ड्स बनवा रहे हैं! और इन सबके मध्य मोदी जी की आत्मा धिक्कारती नहीं कि हे महामानव, ये तू क्यों करवा रहा है? रोक क्यों नहीं रहा अपने नाम पर हो रहे इस बकवास को? सरकारी खर्च पर यह भौंडापन अस्वीकार्य है। मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि वही कार्य होता है प्रधानमंत्री का। हमने अच्छी बातों की सराहना की है, और बुरी की आलोचना करते रहेंगे। यह आत्ममुग्धता असुरक्षा की भावना और विश्वास की कमी के कारण बढ़ती जा रही है। आपका कार्य ही आपकी डिग्री, पहचान और पीआर होना चाहिए। इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त करना, स्वयं के अच्छे कार्यों में कॉन्फ़िडेंस खोने जैसा है। ब्रांड मोदी को मोदी के इनर सर्कल के मूर्खों ने जितना डाल्यूट किया है, वह एक केस स्टडी बनेगा। खैर जो भी हो, आप शतायु हों। आप सत्ता में होने के कीर्तिमान बनाएँ। विहग, बंदी और चारण, आपका कीर्ति गायन करें। आपको भारत रत्न दिया जाए। आपके सम्मान में लोग स्वतः दीपक प्रज्वलित करें, आपको टैक्सपेयर के पैसों पर अम्बानी के स्तर का पीआर न करना पड़े, यही मेरी कामना है।
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परमपिता परमेश्वर, भगवानों के भगवान, श्री नरेन्द्र नीलेन्द्र भगवामर्दक परमजातिवादी समाजविभाजक मोदी जी के जन्मषष्ठी पर आप क्या करेंगे?
20%मोदी नाम जपेंगे
7%दीप जलाएँगे
73%दीप बुझाएँगे
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I am not on trial, Modi Act is!
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Replying to @ajeetbharti
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जो नेता अपनी माँ को ले कर पड़ी गालियों को जेन जी को लुभाने के चक्कर में ‘बड़ा दिखने’ के लिए क्षमा करता हो और उसके समर्थक चूतियों की तरह जेल में लात खा रहे हों, फिर उसे कितना फर्क पड़ता होगा किसी सवर्ण के गैंगरेप और मोदी एक्ट की बकचोदी से!
मोदी की शह पर SC ST के गुंडे सवर्ण वर्ग की माँ-बहन,बहू-बेटियों का धड़ल्ले से गैंग रेप कर रहे हैं रेप की शिकायत करने पर फ़र्ज़ी SC ST के केस दर्ज कराए जा रहे हैं क्या देश का सवर्ण मोदी को इसलिए वोट दे रहा है ताकि उसके घर की महिलाओं की इज़्ज़त SC ST के गुंडे सरे आम लूटते रहें ?
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ये सब क्या हो रहा है विदुर! 👀
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ये है कोर्ट का ऑर्डर कि यदि इस पर मोदी एक्ट न लगता तो तुरंत बेल हो जाती क्योंकि इसमें कोई गंभीर बात है ही नहीं। पर मोदी एक्ट लग गया है तो अब उन्हें मेरे द्वारा ‘योग्य बनना होगा’ पर आपत्ति हो गई कि ये बात मैंने जातिवाद से ग्रसित हो कर कहा है कि रावण को किसी भी लड़की के योग्य बनना होगा। यानी, योग्यता आर्थिक नहीं, रूप-गुण की नहीं, शिक्षा की नहीं, बल्कि कुछ और ही हो गई।
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कुछ लोगों को बिल्कुल भी आईडिया नहीं है कि कितने राष्ट्रवादी प्रतीक्षारत हैं जातिवादी कीड़ों को मसलने के लिए। हमारे पास अच्छे-अच्छे और पुराने टेंपलेट हैं। लाल झंडा गाड़ने वालों की गांड में डंडा डाल कर, उल्टा टाँगा है हमने। झंडे का रंग बदल जाने से कोई डर जाएगा, ऐसा ना सोचें। हम अपनी भूमि, परिवार और समाज की रक्षा के लिए दोबारा उसी रूप में आने को तैयार हैं। तुम वामपंथी वैचारिक लड़ाई को ज़मीन पर उतारोगे, नामलेवा नहीं बचने देंगे। तुम मज़हबी लड़ाई ज़मीन पर उतारोगे, गोभी बो देंगे। तुम जातिवादी, विभाजनकारी, हिन्दूद्रोही युद्ध उतारोगे, तो हम समेट देंगे।
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लहसुन का लोकतंत्र देखिए कि सरकार कितनी नंगी और अराजकतावादियों की गोद में बैठने वाली हो गई है कि ये आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहने गए कि तिलचट्टों के प्रदर्शन में जिन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस पर डंडों से प्रहार किया, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाई, उन पर हुए केस निरस्त किए जाएँ। @BJP4India वालों, वह तुम्हारे बापों की संपत्ति थी? कितनी बार तुम अपनी घटिया राजनीति के लिए @DelhiPolice को पिटवाते रहोगे? पूरी पुलिसिंग को पंगु बना कर रख दिया है, जो भी आता है इनका सर फोड़ कर चला जाता है। पर हाँ, पुलिस कुछ न करे क्योंकि माननीय @narendramodi जी को रात के एक बजे ‘जेन जी’ के लिए रील बना कर, उन्हें माफ करते हुए बड़ा हृदय वाला दिखना है। आज कल रील और उसके व्यू नहीं गिन रहा कोई! सरकार चाहती है कि वो ये केस माफी की भी नौटंकी करे और वही सरकार फिर कोर्ट को यह भी कहती है कि तिलचट्टों का पाँच सितम्बर वाला मार्च रोक दिया जाए। माननीय सूर्यकांत जी ने कहा है कि अभी से वो यह नहीं मान सकते कि कुछ गलत ही हो जाएगा। जबकि माननीय सूर्यकांत के समक्ष ऐसे उदाहरण हैं कि इन्हीं आयोजकों के कारण दिल्ली में तीन दिन क्या होता रहा। फट्टू सरकार की %# इतनी फटी हुई थी कि आयोजकों को नामित तक नहीं कर पाई कि इनका ही दायित्व बनता था। ये चल रहा है इस देश में। दंगाइयों को सरकार बचा रही है ताकि उनके राम मंदिर लूट के पाप को डायवर्ट करने का रिवार्ड उन्हें दिया जा सके। जनता सब देख रही है।
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🚨Mobikwick Xtra Fiasco-Who will help investors now? Online Platforms sell anything and everything to get commissions, Mobikwik, together with Xtra, kept selling bonds to customers, Customers were lured the lollipop of 12% high returns. These P2P investments were sold as 1. Fixed deposit type investment with higher returns 2. Risks relating to P2P were not known to most investors, Many investors allege, Investors attempting to withdraw their money—some with sums ranging from ₹91,000 to ₹4 Lakh—have found their principal amounts locked with no clear timelines for return. Xtra experienced operational standstills following RBI regulatory changes, leading to several police complaints and FIRs Mobikwik washed its hands off by saying:- 1. We are just the intermediary 2. Customers were aware of the risk, Even if Mobikwik was an intermediary:- Can Mobikwik wash its hands off? Shouldnt thereby an investigation into the sales practises? More importantly, Who will save these investors? Who will return their money? Why doesn't RBI step in to clean up the fiasco?
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Thousands of investors are stuck. This is a clear case of mis-selling and betrayal of trust @RBI @FinMinIndia @nsitharaman @MobiKwik @lendboxin Take strict action and ensure 100% repayment NOW. @EOWDelhi @CBIHeadquarters @NC_DRC @_kumbhkaran @indiatvnews @aajtak @News18India
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Om Prakash Shrma retweeted
#MobiKwikscam #LendboxScam Big scam exposed! 🚨 MobiKwik Xtra users are still waiting for their own hard-earned money for the last 2 YEARS. I am personally suffering from medical issues and still can’t access my own funds in tough times. This is not just delay, this is harassment
Troubles continue for MobiKwik Xtra, the P2P lending product launched in partnership with Lendbox, with issues around the platform far from over. #MobiKwik #Lendbox #Fintech #Xtra theheadandtale.com/fintech-n…
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Common people trusted @MobiKwik & @lendboxin with their savings. Today many investors claim their money is stuck for months and even years with no proper repayment timeline. Companies cannot escape responsibility by blaming“platform policies”while customers suffer financial stres
BREAKING 🚨 A massive fintech investor crisis is unfolding in India. Two FIRs have now been registered from Varthur, Bengaluru against MobiKwik Xtra & Lendbox (Transactree) over allegations of blocked investor funds, misleading investment claims, and irregularities in the P2P lending structure. Thousands of retail investors across India claim they were sold MobiKwik Xtra as a safe, RBI-regulated, “FD-like” investment product with: • “Withdraw Anytime” • “100% Liquidity” • “No Questions Asked” • “Up to 12–14% Returns” Then suddenly after RBI’s August 2024 P2P changes, withdrawals were frozen overnight. Now investors allege: • ~30%+ avg money still stuck of all investors (How is it possible for all lenders? That much consistency seems totally made up story) • repayment schedules collapsing • borrower data discrepancies • missing transparency • funds allegedly deployed without explicit lender approval Despite this ongoing crisis, another frontend brand “Perannum” continues operating and marketing itself as RBI-regulated — while internally disclaiming that RBI does not guarantee correctness of data or repayment safety. Then what exactly does “RBI regulated” mean for ordinary Indians? How can thousands of investors suffer while the system stays silent? More than 800 affected investors have already united online. Many are retired pensioners, middle-class families, salaried employees and small savers who invested their life savings believing these fintech platforms were trustworthy. Reported figures from the MobiKwik Lendbox community tracker website already show: • ₹26+ crore invested • ₹7.7+ crore outstanding • 500+ registered victims • ~31% average outstanding losses And investors believe the real scale could be far bigger. Cyber complaints, FIRs, legal notices, consumer cases ,EOW complaints and writ petitions are now rapidly increasing across India. At this point people are not only losing money — they are losing faith in India’s financial oversight and justice system. If ordinary citizens cannot be protected from powerful fintech giants using RBI branding, aggressive advertising and hidden risk structures, then what kind of financial system are we building?
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