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What a speech! You cannot negotiate with citizens at gunpoint and then scream 'law and order' issue. Also, a short history of Arunachal Pradesh for those not familiar 👌
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महाराष्ट्रात मोठ्या घोषणा होत असताना आरोग्य खात्याकडून 1000 कोटींचा विषय पेंडिंग राहिल्याने यापुढे डायलिसिस, रक्तचाचण्या आणि बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखाना’ बंद होतोय… सरकारची प्रायोरिटी क्लियर आहे… नामांतर, कायद्यात बदल, पक्षफूट! 🙏🏻
youtu.be/UnyRBJf4_14?si=qP5M… via @YouTube
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Bengal content creators critical of BJP govt arrested.
Akash Sarkar, Surajit Shee, Srimoyee Chakroborty shared Facebook posts targeting Suvendu Adhikari & state govt. Sarkar & Chakroborty have got bail; Shee to be produced in court today. @anindyahazra96
altnews.in/bengal-content-cr…
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नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले 10 साल में भारत में सरकारी स्कूलों की संख्या में क़रीब 94,000 की कमी आई है.
हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि स्कूलों की संख्या में यह गिरावट राज्यों की कंसॉलिडेशन यानी स्कूलों को एक जगह समेटने की नीतियों को दिखाती है. स्कूल पेयरिंग और मर्जर अब विवादित मुद्दे बन चुके हैं.
उत्तर प्रदेश में सरकार की पेयरिंग नीति को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, वहीं मध्य प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों में स्कूलों को मर्ज करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उज्जैन में बच्चों ने आंदोलन किया.
ज़मीनी स्तर पर लोगों को स्कूलों के मर्जर से क्या दिक़्क़तें आ रही हैं? और क्या इसका लड़कियों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ सकता है? जानिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में.
रिपोर्ट: शुभांगी मिश्रा (@shubhangi_misra)
शूट, एडिट: शाद मिद्हत (@MidhatHasani)
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Delhi is a dystopian hellscape. AQI above 400, children who should be playing outside locked indoors with a cough, a lethal combination of farm fires and dust because of half-finished projects. Astounding that we’re doomed to repeat this primitive cycle in the modern age
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4200 रुपये टनाला दर ठरला आहे.
ऊस शेतकऱ्यांच्या घरची दिवाळी अजून गोड होईल.
अभिनंदन @rajushetti साहेब
शेतकऱ्यांना दर कसा भेटेल बघायचं सोडून सरकारने पडळकर आणि खोत यांना आंदोलन करायला सांगून श्रेय फक्त राजू शेट्टी यांना मिळू नये याचे प्रयत्न केले परंतु सरकारला चपराक.
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This is a scam, “transplanting trees” from an ecosystem as mature as the Sahayadris in the Western Ghats.
Why doesn’t the regime shift the project investment into battery storage project?
No amount of such greenwashing will convince Maharashtra to let the CM sell off Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Sahayadris to his friends’ companies.
This project doesn’t create jobs, and destroys the ecosystem.
The alternative- Battery Storage is what the CM and his regime must try to look at.
By simply destroying an ecosystem and then calling a hydro project/ pump storage “clean energy”, either the cm is being fooled, or he thinks the state can be fooled.
Furthemore, when the cm speaks of the thermal power generation capacity, from coal, if he audits the coal plants across Maharashtra and closes down the coal washeries, the regime will see the energy loss scam.
As far as the pollution goes, the Union regime has relaxed the pollution control norms for thermal power plants, allowing pollution blatantly!
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Stop and think - Why no outrage? Why?
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खैरगढ़ थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या का प्रयास किए जाने की घटना बेहद गंभीर, शर्मनाक और चिंताजनक है।
पीड़िता के परिजनों से मेरी बात हुई है। परिजनों के मुताबिक, 31 अक्टूबर की शाम बिटिया शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी काफी तलाश की। अगले दिन, 1 नवंबर की सुबह वह खेत में मरणासन्न हालत में मिली। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर उसे मरणासन्न हालत में खेत में छोड़ दिया।
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती बिटिया की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और वह बोलने की स्थिति में नहीं है।
@UPGovt से हमारी मांग है कि सभी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जाए। पीड़िता को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा, उसके परिवार को सुरक्षा और उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिल सके।
बिटिया को न्याय दिलाने और उसकी बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित कराने के लिए सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाए। हम बिटिया के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।
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ये सब क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग टाइम ले रहा है। कोर्ट के सामने बताने के लिए कि अब मसला ख़त्म हो गया, हमने सब ठीक कर लिया है। लेकिन समझने की बात यह है कि चुनाव आयोग अपने दफ्तर के भीतर की व्यवस्था ठीक की है। लेकिन जब कई राज्यों में SIR चल रहे थे तब यह व्यवस्था ठीक नहीं थी। उसका लाभ उठाकर SIR में जो धांधली हुई है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। आयोग का अपने दफ्तर में पर्दे बदलवाने अलग बात है, वोटर लिस्ट से लोगों के नाम बदलवाना अलग बात है। यह किस पैमाने पर हुआ है, न तो देश जानता है और न इसे ठीक किया जा सकता है। इसकी सूचना आयोग ने खुद से नहीं दी कि उसने SIR से बने वोटर लिस्ट में क्या ठीक किया है। एक अवैध व्यवस्था से हुए SIR की वैधता पर सवाल अब भी है।
Three months after a work allocation order led two election commissioners to express concern and raise the matter with Cabinet Secretary T V Somanathan, the Election Commission of India on Wednesday issued a fresh order, which, among other changes, brought back the layer of oversight over its Director General (IT), Seema Khanna, that had been removed on July 28.
Written by: @DaminiNath
Read: indianexpress.com/article/in…
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एका गोकुळ साठी संपूर्ण भारतात भाजपची नाचक्की होणार आहे.
संसदेत, देशात हा मुद्दा खूप गाजणार...!
मोदी-शाह फडणवीसना झाप झाप झापणार आहेत 😂
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BREAKING: Iran has now reportedly started mapping out critical undersea internet cables across the Gulf, with Iran-linked vessels spotted hovering near key submarine cable routes in the Gulf of Oman after Tehran warned it could cut them if the U.S. and Israel launch another military attack, per the Financial Times.
According to maritime intelligence firm Windward, at least four Iran-linked vessels—including three U.S.-sanctioned tankers and an Iranian fishing boat—were observed slowing down, circling and switching off their tracking systems near major cable corridors. Windward said the behavior was “consistent with cable route mapping or the placement of charges or mines during blackout periods.”
This follows the IRGC’s October 19 warning that Iran could target internet cables beneath the Strait of Hormuz. A new transatlantic submarine cable costs around $200–250 million to build, while repairing a damaged fiber-optic cable typically costs $500,000–$1 million. In wartime, naval threats and security restrictions could delay repair ships for weeks or months, with repair operations costing up to $1 million per day.
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He screen-tested in 1954 but was rejected by producer. Then for 16 yrs he did theatre & voiceover for jingles. Debuted in 1970 in a minor role in Prem Pujari. Received recognition 5 yrs later in films Bhumika, Nishant, Manthan.
Amrish Puri
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मोदी सरकार के मंत्री का ऐलान - योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा।
साजिश बहुत गहरी है, इत्मीनान से समझिए।
SIR के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं - रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे।
ज़्यादातर नाम किनके? जो BJP के ख़िलाफ़ आक्रोश में हैं।
वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए - मगर अब वो मोदी सरकार के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी BJP के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है।
तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें बहुमत हमेशा BJP का हो - और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं।
कल जिसने भी ठाना कि BJP को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा।
नाम कटा - वोट गया। वोट गया - हक़ गया।
और देखते ही देखते आप एक hijacked लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे - जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।
आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण?
यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतज़ाम और सत्ता में बने रहने का स्थायी बंदोबस्त है।
वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी ग़रीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की ग़ुलाम नहीं हो सकती।
ये सिर्फ़ वोट चोरी नहीं - ये हक़ चोरी है।
हम ये होने नहीं देंगे।
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A citizen from Arunachal Pradesh being called Chinese by a fellow countryman is the reason why the Chinese government calls Arunachal Pradesh ‘South Tibet’.Please do not give the Chinese an opportunity to spread propaganda.
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Gyanesh Kumar can do a Flavio Bolsonaro & run away to the US - where he can advise Fraand Doland on how to do vote chori in the Presidential elections in 2 years…
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प्रधानमंत्री @narendramodi को बहुत बढ़िया वक्ता कह कर प्रचारित किया गया है। एक बार उनको नेता विपक्ष @RahulGandhi की चुनौती स्वीकार कर खुले मंच से बहस कर ही लेना चाहिए। धुआँ धुआँ उड़ा देना चाहिए। पर लगता नहीं कि उनमें ऐसा माद्दा है!
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अग्निवीर योजना से त्रस्त होकर, भेदभाव और सर्विस कंडीशन के चलते 40 से ज्यादा अग्निवीरों ने सुसाइड कर लिया।
हमने अपनी सर्विस के दौरान ऐसे कुछ ही मामले देखे थे, लेकिन अब जो हो रहा है, वो दुखद है।
दरअसल, चुनावों के चलते मोदी सरकार डर गई है, इसलिए अग्निवीर योजना में अब 2 साल का एक्सटेंशन देने की बात कही है।
BJP सरकार जानती है कि ये योजना उनकी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। लेकिन सवाल है- सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन क्यों, परमानेंट क्यों नहीं?
: EX-सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन @ColRohitChaudry जी
📍 दिल्ली