Deshpande Shrinivas

दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निर्णयप्रक्रियेला वेग! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. याप्रसंगी राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणांमधील पाणीसाठा आणि शेतीची परिस्थिती याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील काही भागातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर उपाययोजनांसाठी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून मदत केली जाईल. तसेच दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावे, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचेच अधिकार असतील. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री संजय राठोड, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री बाबासाहेब पाटील, मंत्री मकरंद जाधव पाटील आदी मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल या समितीचे सदस्य सचिव असतील. राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ आहे, तिथे काय मदत व उपाययोजना करायची, याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. बुधवारपासून राज्यात दुष्काळसदृश भागात पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरीत परिणाम झाला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे बुधवारपासून राज्यातील दुष्काळसदृश भागाची पाहणी करणार असून मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनाही बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी 7 ते 8 महिन्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून हे नियोजन केले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. आगामी काळात स्पर्धा परीक्षांसाठी विक्रमी पदांची भरती राज्यात नजीकच्या काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विक्रमी पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यात सर्वत्र जात आहे. विद्यार्थी आणि इतर संबंधितांशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे आणि सूचना जाणून घेत आहेत. ही समिती अतिशय चांगले काम करत असून समितीच्या अहवालातील शिफारशींबाबत शासन सकारात्मक असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. या समितीसमोर परीक्षा पद्धती वर्णनात्मक (डिस्क्रिप्टिव्ह) ऐवजी बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धतीने घेतली जावी, अशी मागणी जोरकसपणे मांडण्यात येत आहे. दळवी समितीने परीक्षा पद्धती बहुपर्यायी ऐवजी वर्णनात्मक घेण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला होता. आता याबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात शासन निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक असेल. गट क वर्गातील पदांची संख्या अल्प असल्याची तक्रार होत असते. परंतु नजीकच्या काळात गट क वर्गाबरोबरच सर्व संवर्गातील पदे विक्रमी प्रमाणावर भरण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदभरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राबवण्याचा किंवा ही भरतीदेखील एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ठळक मुद्दे... • मुख्यमंत्री फडणवीस दुष्काळाच्या पाहणीसाठी बुधवारपासून राज्याच्या दौऱ्यावर • मदतीबाबतच्या तात्काळ निर्णयासाठी उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे अधिकार • राज्याच्या सर्व भागात बुधवारपासून पंचनामे करण्याचे निर्देश • पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठीचा चारा यावर विशेष लक्ष • केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्यात मदत सुरू करणार • एमपीएससीतील सुधारणांबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशींबाबत शासन सकारात्मक यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य व मान्यवर उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @SunetraA_Pawar #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai